Home ताजा समाचार ओलीको थाइल्याण्ड भ्रमणः उपचारको बहानामा राजनीतिक चलखेल

ओलीको थाइल्याण्ड भ्रमणः उपचारको बहानामा राजनीतिक चलखेल

178
0
SHARE

–हरेकपल टिप्पणी–

उपचारका लागि भनेर थाइल्यान्ड पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको बहानामा गम्भीर राजनीतिक भेटघाट गरेका छन् । भारतको कट्टर विरोध गरेर ‘राष्ट्रवादी’ कहलाएका ओलीले थाइल्याण्डमा शारीरिक उपचार मात्र नभएर भारतको संलग्नतामा गम्भीर राजनीतिक उपचार पनि गरिरहेको थाहा भएको छ ।

यतिवेला थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा ओलीले पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतसँग विशेष वार्ता गरेको स्रोतको दाबी छ । बिरामी परेका ओलीले उपचारका लागि थाइल्याण्ड जाने भन्दै एक हप्तादेखि राजनीतिक भेटघाटलाई कम गरेका थिए । तर, यही भेटघाटको सेटिङ मिलाउनका लागि ओलीले थाइल्याण्ड भ्रमणमा ढिलाइ गरेको खुल्न आएको छ ।

ओलीको सोही भ्रमणका कारण एमाले–माओवादीबीच हुने भनिएको एकीकरणको सबै कार्यक्रम रोकिएको छ । त्यति मात्र नभई नयाँ सरकार गठनका लागि पनि केही समय लाग्ने देखिएको छ । भारत गएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गरेसँगै नेपाली राजनीति तरंगित बनेको थियो । सोही भेटको फलस्वरूप भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीसँगको छलफलका लागि मंगलबार आफ्ना दूतलाई बैंकक पठाएको बुझिएको छ । यता, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह पनि पश्चिम नेपालकोे भ्रमण स्थगित गर्दै मंगलबारै नै बैंकक पुगेकी छिन् ।

आमचुनावको नतिजा आएको केही हप्ता नबित्दै चीनको सीमामा पुगेर आफूले ‘चिनियाँ रेल’ नेपाल ल्याउन लागेको भन्दै भाषण गरेका ओलीबाट भारत सशंकित बनेको थियो । जबकि, सो रेलमार्ग चीनले आफ्नै नियमित योजनाअनुसार दक्षिण एसियाका देशहरूमा लैजाँदै थियो । चीनको पुरानो योजनाको जस आफू लिन हतार गरेका कारण ओलीका लागि आगामी प्रधानमन्त्रीको पद नै धरापमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

पार्टी एकता तथा सरकार निर्माणका सवालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बार्गेनिङ बढ्दै जानुलाई यसैको प्रतिफल मानिएको छ । दाहालको गतिविधिबाट झस्किएका ओली छिटोभन्दा छिटो भारतीय पक्षसँग भेटघाट गर्न हतारिएका थिए । अहिले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख अनिल धसमान पनि बैंकक पुगेका छन् ।

भारतीय पक्ष मात्र नभएर नेपालको पूर्वराजसंस्था तथा चीनका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीको पद सुनिश्चित गर्न लागेको आकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने सम्भावना देखिएको छ ।

२०६२-०६३को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा निष्क्रिय भूमिकामा रहेका ओली राजसंस्थालाई सम्मानित स्थान दिन तयार रहेको पूर्वराजस‌‌‌‍स्था स्रोतको दाबी छ । आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेका ओलीले सरकार बन्नुपूर्व नै भारतीय प्रतिनिधिसँग भेट गरेर गम्भीर प्रकृतिको सम्झौता गर्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ ।

राजसंस्थालाई ‘स्पेस’ दिने सवालमा भारतीय पक्ष राजी रहेको र यसमा चीनको पनि समर्थन रहने स्रोतको दाबी छ । त्यसका साथै हिन्दूराज्यको विषयले पनि प्राथमिकता पाउन सक्ने बताइन्छ ।

यता, एकीकरणको माखेसांग्लोमा आफ्नो पार्टीलाई भुलाएर आफू बैंकक गएर अवाञ्छित सम्झौतामा लागेको भन्दै ओलीसँग माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट बनेको छ । माओवादीका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै यसबारे आफ्ना असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । ओलीले आफूहरूलाई धोका दिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

गणतन्त्रपछि अस्थिरता बढेकाले नेपालमा स्थायी शक्ति आवश्यक रहेको निष्कर्षमा भारत र चीन दुवै छिमेकी पुगेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैले राजसंस्थाले कुनै न कुनै रूपमा स्थान पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

राजसंस्थाप्रति ओली उदार रहेको र त्यसका लागि आफू अनवरत रूपमा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने उनको सर्त रहेको बुझिएको छ । ओलीले पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई त्यसैको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।

पछिल्ला गतिविधि हेर्दा एमाले–माओवादी एकीकरणको विषयले ‘हावा खाने’ देखिएको छ । उग्र राष्ट्रवादको नारा र माओवादीसँगको सहकार्यका कारण पहिलो पार्टी बनेको एमाले पार्टीका अध्यक्ष ओलीले सहयात्री दल माओवादीलाई धोका दिएर आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्न लागेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

 

LEAVE A REPLY