Home ताजा समाचार सरकारी उदासीनताका कारण बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र, प्रभावित बासिन्दा आन्दोलित

सरकारी उदासीनताका कारण बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र, प्रभावित बासिन्दा आन्दोलित

82
0
SHARE

–हरेकपल टिप्पणी–

बहुप्रतीक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अलपत्र परेको भन्दै त्यसलाई तत्काल अघि बढाउन माग गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण आयोजनाका सबै काम ठप्प भएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन् ।

वर्ष–वर्षमा सरकार परिवर्तन भइरहने र परिवर्तित सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउँदै जाने प्रवृत्तिका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । सरकार बदलिएसँगै निर्णय पनि परिवर्तन हुँदै जाँदा प्रभावितहरू अन्योलमा परेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए । शर्माले आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावमा परी विदेशी कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाएको भन्दै उनको चर्काे आलोचना भएको थियो ।

त्यसपछि गठन भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनाको काम स्वदेशी लगानीमा नै गर्ने निर्णय गर्दै चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेका थियो । सो निर्णयपछि प्रभावितहरूलाई मुआब्जा दिने कामले पनि गति लिन थालेको थियो । प्रभावितमध्ये साबिकका केही गाविसका बासिन्दाले मुआब्जा पाए पनि अधिकांशले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।

बुढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखाका साबिकका १४ र धादिङका १३ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । चार हजारभन्दा बढी घर र ६० हजार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा डुबान क्षेत्रमा पर्छ ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर देउवा नेतृत्वको सरकार बाहिरियो । त्यसपछि एमले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि भने आयोजनाको काम ठप्प छ । सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएका आयोजना पीडितहरूले बुधबारदेखि आयोजनाको कार्यालयमा धर्ना सुरु गरेका छन् ।

गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लाका प्रभावित बासिन्दाहरू विभिन्न माग राख्दै गोरखा, घ्याल्चोकको सिउरेनीटारस्थित कार्यालयमा धर्ना बसेका हुन् ।

आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने, चालु आवमै मुआब्जा वितरण गरिसक्नुपर्ने, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका सर्त छिटो सम्बोधन गर्नुपर्नेलगायत माग आन्दोलनकारीले राखेका छन् ।

सरकारले आयोजना प्रभावितक्षेत्रका जग्गा तथा आवासक्षेत्रको मूल्यांकन दुई वर्षअघि नै मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । दुई वर्षदेखि निजी जग्गा किनबेच गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिएको, तर मुआब्जा भने बढेको मूल्यअनुसार नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ । त्यही दुई वर्षअघिको मूल्यअनुसारको मुआब्जा पनि नपाउँदा आफूहरू घरको न घाटको अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । आयोजनाले वेलैमा मुआब्जा वितरण नगर्दा आफूहरूले वैकल्पिक बासस्थानको जोहो गर्न नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।

अझै केही प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणसम्म हुन सकेको छैन । गोरखाको आरुघाट तथा धादिङको खहरे बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा त्यहाँका बासिन्दामा झनै अन्योल छाएको छ ।

छिटो र उचित मुआब्जा उपलब्ध गराए थातथलो छाड्न आफूहरू तयार रहेको प्रभावित बासिन्दाको भनाइ छ । सरकारका अन्य कतिपय आयोजना स्थानीयवासीको अवरोधका कारण अघि बढ्न गाह्रो हुने गरे पनि यस आयोजनामा त्यो समस्या छैन । तर, स्थानीयको भरपूर सहयोग हुँदा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजनाले गति लिन सकिरहेको छैन ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण नेपालका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा कोसेढुंगा साबित हुने निश्चित छ । सोहीअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानी जुटाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरी विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । वाग्लेको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिले गायब पारिएको छ ।

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बनेका वेला हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन जोड्ने, नेपालमा पानीजहाज र रेलको व्यवस्था गर्ने आदि महत्वाकांक्षी भाषण गरेर चर्चा बटुलेका केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढिसकेको बुढीगण्डकी आयोजनाको काममा उदासीनता देखाउनु उदेकलाग्दो छ ।

LEAVE A REPLY