Home छापा/अन्य स्रोत यातायात सिन्डिकेटको मनोबल ध्वस्त

यातायात सिन्डिकेटको मनोबल ध्वस्त

605
0
SHARE

काठमाडौँ २३ वैशाख ।  यातायात अवरुद्ध गर्ने योजना बनाइरहेका वेला बैठकमै हस्तक्षेप गरेर प्रहरीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यसहित पाँच पदाधिकारी पक्राउ गरेको छ । राजधानीको बालकुमारीमा महासंघको कार्यालय रहे पनि प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट बच्न शनिबार साँझ
इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा बैठक बोलाइएको थियो । तर, महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका विशेष टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई बानेश्वर वृत्तमा राखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

महासंघका अध्यक्षसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष किरणकुमार खड्कासहित केन्द्रीय सदस्य धर्म धिमाल पक्राउ परेका छन् । यसअघि शुक्रबार महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित देशभर ११४ जना पक्राउ परेका थिए । तर, हुलमुलमा परेका चारजना छुटेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार रुट अनुमति खारेज गरेका २६ वटा माइक्रोबसले ६ महिनासम्म सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । त्यसपछि माइक्रोबस धनीले कम्पनीमा दर्ता भएर पुनः रुट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । शुक्राबार खारेज गरिएका माइक्रोबस नयाँ बसपार्क –सामाखुसी– रत्नपार्क रुट (एस फाइभ) मा गुड्ने अनुमति लिइएका सवारी साधन हुन । शुक्रबार नै रुट खारेज गरेकामध्ये दुई माइक्रोबस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तिनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

सिण्डिकेट त्याग गरे पनि अनुसन्धान नरोकिने
सरकारले ‘सिण्डिकेट’ गर्ने यातायात समिति र पदाधीकारीको सम्पति छानविन गर्ने काम अघि बढाउने भएको छ । समिति वा पदाधिकारीले सिण्डिकेट त्याग गरेको घोषणा गरे पनि सम्पती छानविन अनुसन्धान अनिवार्य हुनेछ । यसअघि शुक्रबार नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयमा यातायात समिति र पदाधीकारीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एक वर्ष कैद गर्ने तयारीमा सरकार

देशभरबाट पक्राउ परेका सिन्डिकेट पक्षधरलाई सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रवक्ता तथा एसपी नरेन्द्र उपे्रती भन्छन्, ‘आवश्यक सेवा अवरुद्ध गरेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई कानुनअनुसार बढीमा एक वर्षसम्मको कैद सजाय र एक हजार रुपैयाँसम्मको जारिवाना हुनेछ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै आइतबारदेखि प्रक्रिया थालिनेछ ।’

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ४ मा भनिएको छ, ‘निषेध गरिएको कुनै पनि क्षेत्रमा हडताल गरेमा वा भाग लिएमा वा लिइराखेमा उक्त व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ त्यस्तै, दफा ५ मा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्य गर्न उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।’ सिन्डिकेटका पक्षधरले देशभरिका यातायात व्यवसायीलाई हडताल गर्न उक्साएकाले उनीहरूलाई दफा ५ अनुसार एक वर्ष कैद हुने गरी मुद्दा लगाउने तयारी छ ।

तर, ‘सिन्डिकेट’ त्यागेको र भविष्यमा यस्तो हडताल नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भए उनीहरूलाई न्यूनतम सजाय हुने गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । त्यसो गर्दा उनीहरू २४ दिन थुनामा बस्नुपर्नेछ । तर, उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको छानबिन कुनै पनि अवस्थामा नरोकिने सरकारले जनाएको छ ।

LEAVE A REPLY