Home मुख्य समाचार अघिल्ला सरकारले दिएको सुविधा खोसेर थप पीडित बनाइँदै छ भूकम्पपीडितलाई

अघिल्ला सरकारले दिएको सुविधा खोसेर थप पीडित बनाइँदै छ भूकम्पपीडितलाई

87
0
SHARE

–हरेकपल टिप्पणी–

तीन वर्षअघि गएको भूकम्पबाट देशका १४ जिल्लाका बासिन्दा नराम्रोसँग प्रभावित भए । चल–अचल सम्पत्ति मात्र होइन, धेरैले ज्यान पनि गुमाए । बाँचेकाहरूलाई पनि सम्पत्ति र परिवार गुमाउनुपरेको पीडाका कारण आफ्नै जीवनप्रति खासै मोह रहेन ।

तैपनि मर्नभन्दा बहुलाउन निको भनेझैँ उनीहरू गास र वासको प्रबन्ध गर्न लागे । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले राहत सामग्री वितरण मात्रै गरेन । आवास निर्माणका लागि आर्थिक २ लाख सहयोग गर्ने प्रबन्ध मिलायो । त्यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायको सम्मेलन गरेर नेपालका लागि प्रशस्त सहयोग पनि जुटायो ।

तत्कालीन सरकारले आर्थिक सहयोग मात्र गरेन, पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने पनि घोषणा गर्यो । कोइराला नेतृत्वको सरकार संविधान निर्माण र घोषणाको काम सकेर सरकारबाट बाहिरिएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितका लागि केही गरेन । बरु त्यसपछि कांग्रेस पार्टी र तत्कालीन माओवादीको सरकारले राहत वितरणलाई निरन्तरता मात्र दिएन, राहतमा एक लाख रुपैयाँ थप गरेर ३ लाख पुर्यायो ।

त्यसपछि बनेको कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघको निर्वाचनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास लगायो र सफल पनि बनायो । सबै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारले केही जनमुखी कार्यक्रम पनि अघि सार्यो । वृद्धभत्ताका लागि उमेरहद ७० बाट ६५ मात्र बनाएन, भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका लागि थप एक लाख दिने निर्णय पनि गर्यो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि देउवा सरकारले गरेका सबै जनमुखी कार्यक्रमलाई खारेज गरेर जनताको दुखेको घाउमा मलमपट्टी लाउनुको साटो नुन–खुर्सानी हालिदिने काम गरेको छ ।

त्यसवेला सरकारले २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याज अब ९ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा पुनर्कर्जाको सीमा २ वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्था भएका कारण २ प्रतिशत ब्याजमा घर बनाउन ऋण लिएका भूकम्प पीडितले समयमा घर बनाउन नपाकाले अब उनीहरूले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

सरकारले तत्काल नयाँ व्यवस्था नगर्ने हो भने सबै ऋणीले ऋण लिएको २ वर्षपछि अन्य ऋणसरह नै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियमअनुसार सरकारी घोषणामार्फत वितरण गरिएको कर्जा थप एक वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्न पाइन्छ ।

भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो कर्जा दिँदा १ वर्षको लागि २ प्रतिशत व्याज हुने, तर त्यसपछि भने बजार ब्याजदरअनुसार हुने सर्तमा हस्ताक्षर गराएका छन् । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा नदिने हो भने भूकम्पपीडितले कम्तीमा ९ प्रतिशत व्याज तिर्नैपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ ।

निजी क्षेत्रका बैंकले प्रवाह गरेको यस्तो ऋणमा कम्तीमा ९ देखि १४ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने बताइन्छ । अघिल्लो सरकारले पीडितका लागि थप गरेको १ लाखको सुविधा कटौती गर्ने वर्तमान सरकारले पुनकर्जाको व्यवस्था मिलाउने कुनै गुन्जायस देखिँदैन । पीडितले बल्ल–तल्ल झुपडी बनाएर घामपानीबाट जोगिने प्रयास गरे पनि बैंकको ऋणको भारीले थिच्दा सन्तोषको सास फर्न नपाउने भएका छन् ।

LEAVE A REPLY