Home मुख्य समाचार चर्चको एसिया प्रशान्त सम्मेलन नेपालमा नै गर्नु आवश्यक थियो ?

चर्चको एसिया प्रशान्त सम्मेलन नेपालमा नै गर्नु आवश्यक थियो ?

200
0
SHARE

-हरिविनोद अधिकारी-

 

अहिले नेपालमा धेरैओटा विषयहरु एकैपटक गुजमुजिएर देखापरेका छन् । यसरी गुजमुजिएर देखापरेका सबै समस्याहरुले समाधान पाएमा समग्रमा प्रजातान्त्रिक विकासक्रमलाई नै टेवा पु¥याउने छन् । धेरै समस्याको पेटारो एकैपटक फुकाउनु भन्दा अहिलेको ज्वलन्त र नेपाली जनताको मनमा उठेको एउटा प्रश्नको मात्र उठान गर्न चाहेको हो र उत्तर खोज्न चाहेको हो ।

एउटा संभवतः कोरियन अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । त्यो संस्थाले कस्तो हो भनेर नेपाली जनताले राम्रोसँग थाहा पनि पाएका छैनन्, त्यसमा भाग लिन आएका पाहुनालाई नेपालमा भव्य स्वागत गरियो । नेपालीको चलनअनुसार स्वागत त गरियो नै, झन ती अतिथिको आगमनलाई वैधता दिनका लागि केही विषयमा सम्झौता पनि गरेको पाइयो । ती देशहरुमा हाम्रो व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धन हुँदा राम्रै त हुने हो तर यही एसिया प्रशान्त सम्मेलनको समयलाई चाहिँ किन रोजियो भन्ने प्रश्नहरु आफैँमा अनुत्तरित छन् । एउटा शंकाको उपादेयता दिने हो भने सरकार प्रमुख नै आएको बेलामा किन मौका नछोप्ने भन्ने हुनसक्छ । तर विवादास्पद चर्चको नेपालसँग कुनै साइनो पनि नभएको विषयमा हुने सम्मेलनलाई नेपालीकरण गर्ने जुन प्रयास भएको छ , यसले दूरगामी असर राख्ने कुरा राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु ठान्छन् ।

जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ स्मरणीय हुन्छ—नेपालमा यसप्रकारको अरु पनि अन्ताराष्ट्रिय भेला र सम्मेलन गर्न नेपाल सक्षम हुने रहेछ । यसका लागि खासै अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको आवश्यकता पनि नपर्ने रहेछ । तर पनि एउटा धार्मिक आस्थाको संस्थाले जुन प्रकारले जुन खालका अतिथि भेला गरेको पाइयो, यो आफैँमा एउटा अचम्भलाग्दो हो ।

सम्मेलनको भव्यता, अतिथिहरुको विविध स्तर र आगमन, नेपाल सरकारको सहभागिता हेर्दा नेपाल आयोजक भएजस्तै भएको हो । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजी आयोजनाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालको नेपालमा हालीमुहाली देखिन्छ । हाल उहाँ पनि नेकपाको नेताको रुपमा नेपाली राजनीतिमा चिनिनु हुन्छ । यसअघि यही चर्चसँगको सामीप्यताका कारणले दलको नामसमेत नेपाल परिबार दल राखेर राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, दुईओटा संविधान सभामा सदस्यको रुपमा हुनुहुन्थ्यो र पोहोरको निर्वाचनभन्दा पहिले तत्कालीन एमालेमा समाहित हुनुभएको थियो । संविधान सभाको बेलैमा उहाँ मन्त्री पनि हुनुभएको थियो ।

नेपाल संवैधानिकरुपमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भए पनि करिब ९१ प्रतिशत ओमकार परिवारका मानिसहरुको बसोबास छ ।अर्थात् ती हिन्दु धर्मसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध राख्छन् । एउटा विवादित चर्चको कार्यक्रमका लागि नेपाल नै छानिनु र नेपाल सरकारले सक्रियतासाथ त्यसमा आफ्नो सहभागिता प्रस्तुत गर्नु पनि एउटा कुतुहलपूर्ण विषय बनेको छ । एकातिर धर्मलाई अफिम मान्नेहरुको दुई तिहाईको शासन छ , अर्कोतिर मुलुक हिन्दु बाहुल्य छ अनि शान्ति प्रक्रियामा वा संविधान निर्माणमा नेपाललाई त्यस्तो कुनै उल्लेख्य सहयोग गरेको संस्था पनि होइन, त्यसलाई यति धेरै महत्व दिएर सम्मेलनका लागि महत्व दिनुमा पनि के रहस्य छ ? भन्ने प्रश्न नेपालीका मनमा उठेमा त्यसको उत्तर संयमित र तर्कपूर्ण तरिकाले नेपाल सरकारले दिनैपर्छ , पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालजीले पनि दिनैपर्छ ।

नेपाल संविधानतः एउटा प्रजातान्त्रिक देश हो । यहाँ सबैले कानुनी शासन मान्नुपर्छ । सरकारले पनि आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनतामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ र आफूलाई लागेका कुराहरुके जबाफ पाउन प्रश्न गर्न सक्छन् । प्रजातन्त्रमा सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन वा सहयोग गर्न सरकारले बनाएका कानुन र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ । सरकारको विरोध गरेको भन्ने बुझ्नु भन्दा ती कुराहरुमा स्पष्ट हुन चाहेको बुझिन्छ । जेससकी छोरी भन्ने र जेसस क्राइस्टले बाँकी राखेका कामहरु पूरा गर्नका लागि चर्चको स्थापना गरेको कुरा र त्यस्तो सँस्थाको नेपालको नैतिकता र ऋषिमुनिहरुको देनमा कसरी सहयोग पुग्ला होला ? हाम्रा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सँसदमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएको सरकार चलाउने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि भाषण सुनियो सञ्चार माध्यमबाट । यो समीक्षकले खासै नेपालमा त्यो सम्मेलन गर्नुपर्ने देखिने उद्देश्य बुझ्न सकेन ।

मुलुक अझै संक्रमणकालबाट मुक्त भइसकेको छैन । यस्तो बेलामा जस्तो पनि काम गर्नु वा गर्न अनुमति दिँदा भोलि त्यसबाट मुलुकलाई पर्ने कुनै अस्वाभाविक समस्याको समाधान आखिर हामी आफैँले गर्नुपर्छ । सरकारलाई मुलुकको हितमा लागिरहन र गलत काम नगर्न खबरदारी गर्ने काम प्रमुख विपक्षी दल, प्रेस र नागरिक समाजको हो ।
भोलिका दिनमा पनि यस्ता सम्मेलन गर्नु हुने कि नहुने , गर्न दिने कि नदिने भन्ने निर्णायक पक्ष त सरकार नै हो । सरकारले आएका पाहुनाको सुरक्षा दिएको कुरालाई सह्राहना गरे पनि यो सम्मेलन गर्नु जरुरी थियो कि थिएन, यस्ता सम्मेलनलाई नेपालमा गर्न अनुमति दिनु जरुरी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नले नै अहिलेको अवस्थामा उत्तर खोजिरहेको छ । सायद यो प्रश्न सोद्धा पक्कै पनि असामाजिक तत्व हुनु नपर्ला कि ?

LEAVE A REPLY