Home मुख्य समाचार शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको सम्मान गरौँ

शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको सम्मान गरौँ

118
0
SHARE

-हरिविनोद अधिकारी-

संसदीय व्यवस्था एउटा संवेदनशील व्यवस्था हो । विरोधीलाई विरोधको छुट दिँदै ,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि बाटो सफा गर्दै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । अधिकारको विभाजन हुन्छ । सरकारका सबै अधिकारहरु हुन् । व्यवस्थापिकाले आफ्ना कतिपय अधिकारहरु काटेर कार्यपालिकालाई दिएको हुन्छ र व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका अधिकारहरुको पालना कर्तव्यमा भएको छ कि छैन भनेर समीक्षाका लागि न्यायालयलाई अधिकार सुम्पेको हुन्छ । आफूलाई दिएको असीमित अधिकारको सदुपयोग गर्दै न्यायालयले सरकारलाई आदेश दिन्छ , सल्लाह दिन्छ र व्यवस्थापिकाले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्न बाटो पनि खुल्ला गरिदिएको हुन्छ । त्यसैले सरकार भनेको जनताको प्रतिनिधि हो एकातिर भनेर सिधै सरकार व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार हुनेगर्छ । न्यायालयलाई पनि सँसदले नै बनाएका कानुनका आधारमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । जनताले बनाएको संविधान , संविधानअनुसार सरकारले प्रस्तावित गरेको वा बनाएको कानुनको आवश्यकताअनुसार अनुमोदन व्यवस्थापिकाले गर्ने र त्यसको व्याख्यासहित कानुनको पालना भएको नभएको हेर्ने काम न्यायपालिकाको हो । यसैलाई शक्ति पृथकीकरण वा शक्ति विभाजनको सिद्धान्त मानिएको हो ।

गएको हप्तामात्र तीनओटा घटना भए शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तसँग बाझिने गरी । १.सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानअनुसार चोलेन्द्र समशेर राणालाई सँसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरी अनुमोदन ग¥यो । यसअघि सम्माननीय ओमप्रकाश मिश्रलाई अनुमोदन गरेको थियो तर त्यसभन्दा पहिले एक नंवरमा सिफारिस गरिएका माननीय न्यायधीश दीपकराज जोशीको मामिलामा सुनुवाइ समितिले दुई तिहाईले नमान्दा प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिएको थियो । चोलेन्द्र श्रीमानलाई पनि सशर्त प्रधानन्यायाधीश बनाइएको भनेर प्रेसमा आयो र त्यसको खण्डन कतैबाट भएको छैन । त्यसअनुसारका व्यवहार सर्वोच्च अदालतमा देखिन थालेको छ । के सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सँसदले नियन्त्रण गर्न मिल्छ ?अमुक दलको बहुमत वा दुई तिहाई मत छ भने तिनका साँसदले भनेको माने मात्र संविधानअनुसार पालो पाएका श्रीमानको तेजोबध गरेर धम्की दिन पाइन्छ ? यही हो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ? यो सरुवा रोग हो , आज एउटालाई परेकोले ठिकै होला, फेरि यही रोग पछि पनि अरुलाई लाग्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रजातन्त्रको अनुपम सुन्दरता भनेको नै व्यक्तिको मानवअधिकारको सुरक्षा सहितको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा पनि हो ।

२.कैलाली क्षेत्र नंबर १ बाट प्रतिनिधि सभाका रेशमलाल चौधरी निर्वाचित भएर आउनु भयो २०७४सालमा । तर २०७२साल भदौ ७को ७ जना प्रहरीसहित गैर सुरक्षाबलमा मानिसहरुको समेत हत्याको अभियोगमा रेशम चौधरी पुर्पक्षका लागि जेलमा हुुनुहुन्छ । गत हप्ताको विहीवार उहाँको शपथ ग्रहण भयो । शपथ ग्रहण हुन सकेको थिएन किनभने चौधरी फरार भएर भूमिगत हुुनुहुन्थ्यो र पछिमात्र अदालतमा आफैँ हाजिर हुनुभएपछि पुर्पक्षमा जेलमा हुुनुहुन्छ । सँसदको विवेकमा उहाँको शपथग्रहण भएको होइन रहेछ किनभने सम्माननीय सभामुख कृष्णबहादुर महराले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा आफूले शपथ खुवाएको बताइसक्नु भएको छ । यदि शपथ ग्रहण गराउनु नै थियो भने पहिले किन गराइएन ? मुद्दाको किनारा लागेपछिमात्र गराउनु थियो भने यो हतार किन ? संघीय सँसदको लागो लगाएर डिल्लीबजार कारागारमा बस्नु उचित हो कि होइन माननीयले ? कि त उहाँलाई उहाँकै रोहबरमा , विश्वासमा छोड्नु पथ्र्यो या त सँसदले अग्राधिकारमा पारेर मुद्दाको किनारा चाँडै गराउनु पथ्र्यो ? जनताको मतको इज्जत गर्ने हो भने यो शपथ ग्रहण पनि पहिले नै हुनुपथ्र्यो । सरकारको विवेकमा भन्दा संघीय संसदको विवेकले शपथ ग्रहण गराउनु पथ्र्यो कि ? यहाँ पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिलेन । सँसदको अधिकारलाई कार्यपालिकाको अधिकारले ओझेलमा पारेको देखियो । त्यसो भए , बहुमतको सरकार हुँदैमा के सँसद कार्यपालिकाको छायामा नै बस्नैपर्ने हो त ?

३.कुरो वाइडबडी हवाइजहाज खरिद र त्यससम्बन्धी अनियमितताको हो । सँसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो कामअनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसारका अनियमित लाग्ने र देखिएका र शङ्का लागेको विषयमा छानबिन गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ । कसको सरकार छ वा को मन्त्री छ भन्ने कुरा सँसदले पनि नबुझेको हुँदैन र देखिएका कुरा छानबिन गर्न साँसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । अहिलेको प्रश्न उपसमितिको प्रतिवेदनका वारेमा हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत हँुदा पनि छलफल हुन्छ, त्यसपछि संघीय सँसदमा पनि छलफल हुन्छ । कुनै पनि समितिले आफ्ना अनुसन्धानले देखेका परिणाम तथा प्राप्तिहरुलाई सिफारिसमा राख्ने गर्छ । यसमा पनि राखिएको छ । तर सँसदका कार्बाहीले पूर्णता नपाउँदै सरकारले हतार हतार भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? कसैलाई जोगाउने वा फसाउने भन्ने होइन , शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सँसदको विचाराधीन प्रश्नमा सरकारले परिणामको वास्ता नै नगरी छानबिन आयोग बनाउनु सँसदीय परम्पराअनुसार भएको हो कि होइन ?
एकातिर सँसदीय विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरेको हो , न्यायाधीशमा अस्वीकार गरेको होइन भन्ने नजिर हुँदाहुँदै सँसदको आदेश मान्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्र समशेर राणालाई बाध्य पारियो र जोशीलाई संवैधानिक इजलास,मेलमिलाप ,च्याम्बर १ र वरिष्ठ न्यायधीशको काम अनि सम्भवतः बाध्यकारी राजीनामा दिन लगाइनु अनि अर्को सँसदीय उपसमिति वा समितिको निर्णयउपर छलफल हुँदै गर्दा सरकारले हतार हतार सँसदलाई उछिनेर विचाराधीन भ्रष्टाचारको विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउनुले सँसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि कति न्याय गरेको देखिन्छ ?

र अन्त्यमा, सबै कुरामा संयमता आवश्यक छ । गल्ती नभए नडराउनू । गल्ती छ भने पत्ता लगाउनू । सरकारका काम हुन् । तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि संवेदनशील भएर मान्नु जरुरी छ । संसारमा जजसले सँसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो आफ्नो दलीय स्वार्थमा प्रयोग गरे, तिनको इतिहास कालो मानिन्छ र सँसदको अपमान गर्नेमध्ये हिटलर आजसम्म पनि विश्वमा र उनकै जर्मनीमा सामाजिक अपराधी मानिन्छ । भर्खरै मात्र सुरु भएको संघीय परम्परामा समानुपातिक र निर्वाचित साँसदको प्रयोगलाई समझदारी, संयमता र सुझबुझले मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समन्वयमा आधारित सम्वादले समाधान गर्न पनि सकिन्छ । जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने नियतले काम हुन थाल्यो भने भगवानको अवतार भनेर पुजिएको राजतन्त्र त सदाका लागि विदा भयो भने हामी नेपाली जनताको चेतनास्तर अब ह्वात्त माथि उठेको बेला छ । जनताको चेतनाको ज्वारमा कोही पनि नपरोस् भन्ने शुभकामनामात्र दिन सकिन्छ ।

LEAVE A REPLY