Home मुख्य समाचार जनताको सेवा बेलैमा हुँदा भ्रष्टाचार आफैँ हराएर जान्थ्यो

जनताको सेवा बेलैमा हुँदा भ्रष्टाचार आफैँ हराएर जान्थ्यो

184
0
SHARE

-हरिविनोद अधिकारी-

प्रत्येक वर्ष नेपालको भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क ओरालो लागेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको मर्करी भने , ग्राफ भने उकालो लागेको पाइन्छ । नागरिक समाजले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले जहिले पनि गालीको रुपमा सम्झने चलन जुन बढेको छ ।  सर्वत्र व्याप्त छ भ्रष्टाचार भन्ने पो भएको छ त नेपालमा । समसामयिक राजनीतिमा मुलुकमा बढ्दै गरेको र मौलाएको भ्रष्टाचारको बढी नै चर्चा छ ।भ्रष्टाचार नीतिगत तहमा छ, भ्रष्टाचार मानसिकतामा छ र भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त छ भनी मानिएको बेला छ । तर यसो हेर्दा भने त्यस्तो देखिँदैन तर जताततै महसुस भने हुन थालेको छ । सरकार तत्काल ओठे जबाफ फर्काउँछ—यस्तो त पहिले पनि थियो, अहिलेमात्र दोष लगाउन थालेका हुन् ।

पहिले पहिले हजारौँ रुपैञाको कुरा हुन्थ्यो, लाखौँसम्मको घोटाला सुनिन्थ्यो अनि करोडौँमा आयो तर अहिले अबौँ रुपैञाको खेलबाड र चर्चाको घेरामा वाइडबडी एयर बसकै कुरा छ । त्यस्ता अरु कति होलान् । वाइडबडी प्लेनको त सँसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनको भाषामा जति मिलाएर अर्को प्रतिवेदन तयार गरे पनि, अहिलेको मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई चोख्याउन जेजे लेखे पनि आखिर त्यहाँ केही न केही गलत भएकै छ । न त व्यवसाय गर्न भनेर प्लेनहरु राम्रोसँग चल्न सकेका छन् , न त ती प्लेनहरुले पहिले भनेजस्तै गरी नेपालबाहिरको लागि हवाई सेवा नै विस्तार गर्न सकेका छन् । कत्रो आशा थियो नेपाली झन्डावाहक हवाइजहाजले नेपाललाई गन्तव्य बनाउन चाहने विदेशीहरुलाई सस्तोमा ल्याउने छ र नेपाल बसाइलाई सहज बनाउने गरी प्याकेज तयार गर्नेछ । करोडौँ पर्यटक भित्राउने हाम्रो आशा एकातिर अनि अबौँैको खेला गरिने अर्कोतिर ।

भन्ने गरिन्छ, थाइ एयसवेज र हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स एकै समयमा सुरु भएका थिए तर आज थाइ एयरवेजको प्रतिष्ठा र सेवा कहाँ छ , र हामी कहाँ छौँ ? केले भयो त यस्तो ? भ्रष्टाचार नै हो त यसको जड? कर्मचारीतन्त्रको फेलामा पर्दामात्र यस्तो भएको हो कि हाम्रो मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको हो ?सँसदीय उपसमितिले जब प्रतिवेदन आफ्नो समितिमा बुझाउनै आँटेको थियो, सँसदीय समिति पनि आएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गराउनै लागेको थियो, सरकारले आफँै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन ग¥यो । त्यसलाई सँसदीय विशेषाधिकारको हनन हो भनेर कोकोहोला मच्चाउने साँसदहरु नै भोलिपल्ट उपसमितिको प्रतिवेदनका विरुद्धमा देखिए र सरकारको बचाउमा लागे । सँसदले सरकारलाई चलाएको हो कि , सरकारले सँसदलाई नियन्त्रणमा राखेर मनलागी कानुन बनाउन, सँसदीय समितिहरुको प्रतिवेदनमा सुधार गर्न र सरकारको पक्षमा काम गराउन लागेको भन्ने भान पर्न थालेको छ । यसले सँसद र सरकार दुवैको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन , त्यसको राम्रोसँग पत्ता लगाउनु जरुरी भएको छ । धेरै प्रमाणहरुले देखाएको कुरा सत्य हुनसक्छ पक्कै । यसमा जो सुकै परुन्, जजसको हात होस् , ती सबै कानुनी घेरामा आउनै पर्छ । आफ्ना आफ्ना अधिकारका घेरामा बस्नेले अधिकारको दुरुपयोग कुन नियतले गरेको हो , त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ । रकममात्र बढी गएको तर नियतवश नभएर भूलवश भएको हो भने रकम फिर्ता गराउनु पर्छ । तर हवाइजहाजको गुणस्तर र सेवाको स्तरमा प्रश्न कसरी उठिरहेको छ, त्यसको अर्को छानबिन जरुरी छ । नेपाल ठगिनु भएन । तर अहिले जसरी पनि नेपाललाई तन्नम बनाउने खेलमा नेपालीहरु नै लागेका पाइन्छन् । राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रिय गानका समयमा मुठी बटारेर उभिनु मात्र होइन, नेपालको माया गर्नु हो । भ्रष्टाचार नेपालको माया नगर्नेहरुबाट नेपाललाई टाट पार्ने खेलमात्र होइन कि नेपाललाई असफल राज्य बनाउने खेल पनि हो भन्न सकिन्छ ।

सूचनाको हकले जतिकुरा थाहा भएको छ, तिनको मात्र निरुपण गरेर कार्बाहीको घेरामा लैजाने हो भने भ्रष्टाचारीहरुलाई सदाचारी बनाउन सकिने छ । हामीसँग कानुन त कडा कडा छन् , तर तिनको कार्यान्वयनमा बस्नेहरुमा नै भ्रष्टाचारी मनोवृत्तिको छाप छ र सम्पत्तिवालाको मात्र राजनीति मौलाएको देखेका आम जनतामा पनि भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त हुँदा पनि भ्रष्टाचारीप्रतिको सम्मोह बढी नै देखिन्छ । ठेकदार र कालो बजारियाले जब कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न थाल्छन्, त्यहाँ पक्कै पनि कानुन छल्ने उपायहरुका लागि ठाउँ प्रशस्त छोडिएको हुन्छ । अहिले धेरै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनका लागि आयोगहरु ,समितिहरु गठित छन् । ती समिति तथा आयोगहरु सुरु सुरुमा कस्तो प्रतिवेदन बुझाउने भनेर ठूला ठूला हल्ला बोल्छन् तर जब प्रतिवेदन तयार हुन्छ , गुपचुप बुझाउँछन् र साहुजीहरुको पक्षमा सिफारिसहरु तयार हुन्छन् । या त अव्यावहारिक तर लोकप्रियताका आधारमा तयार गरिएका हुन्छन् । शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनको हाल पनि त्यस्तै होला जस्तो छ भनेर विज्ञहरु बताउँछन् जस्तो कि एयर बससम्बन्धी सँसदीय प्रतिवेदन तयार भएको छ । यतिमात्र कामना गरौँ , अबका दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्धका सरकारी निर्णयहरु शून्य सहनशीलताका आधारमा अघि बढोस् । यो फगत स्वैर कल्पना नबनोस् । दूधको दूध, पानीको पानी होस् । जनता बडो ध्यान दिएर बसेका छन् । मुलुक असफल राज्यको अवस्थामा नपुगोस् ।

र अन्त्यमा, सूचनाको हकले दिएको नयाँ पनको पनि चर्चा गरौँ । हालै यो समीक्षक गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुलीमा ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र बनाउन गएको थियो । सूचना अधिकारीले सेवाग्राहीहरुको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि सबैलाई सहयोगी बन्न अनुरोध गर्नु भएको रहेछ । त्यसैका कारणले करिब १० मिनेट भित्रमा दुईओटा परिचय पत्र तयार भएर वितरण गरियो । परिचय पत्र नंबर १ र २ । हामी आशा गछौँ, गोलन्जोर गाउँपालिकामा जस्तै गरी अरु गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि आफ्ना नागरिक र सेवाग्राहीहरुलाई मिलेसम्म छिटो छरितो तरिकाले सेवा उपलब्ध गराऊन् । सायद स्थानीय सरकारको आवश्यकता त्यसैले पनि महसुस गरिएको हो । यदि सबैले आफ्ना आफ्ना कामहरुको सेवा प्रदान तत्काल गरेमा भ्रष्टाचार आफैँ पो हराएर जान्थ्यो कि ? जनताको मुहारमा खुसीको हाँसो पो सधैँ देखिने थियो कि ? सरकारको काम त त्यही नै हो र तीनओटै सरकारको काम पनि जनताको सेवा गर्ने नै हो ।

LEAVE A REPLY