Home ताजा समाचार सत्याग्रहको अदृश्य बल र डा. केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अनवरत प्रयास

सत्याग्रहको अदृश्य बल र डा. केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अनवरत प्रयास

156
0
SHARE

-हरिविनोद अधिकारी-

सत्याग्रही प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आमरण अनसन स्थगित गर्नुभएको छ माघ १८ गते दिउँसो २४ दिनमा । पुस २५ गतेबाट सुरु गर्नुभएको आमरण अनसन तोड्नका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा लगायतले ज्यान रक्षा पनि सत्याग्रहको एउटा उपाय भन्दै आमरण अनसन स्थगित गर्न गर्नुभएको अनुरोधलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । सरकारले यसलाई जीतको रुपमा लिएको होला तर एउटा सत्याग्रहीले जुन किसिमले स्वास्थ्य शिक्षाका लागि या समाजका कुरीति हटाउनका लागि बारम्बार गरेको सत्याग्रहले नेपाली र विश्वका मानवतावादीहरुलाई एउटा नयाँ पाठ सिकाउन सकेको छ । अहिँसा र सत्याग्रहको बल यसपटक पनि देखिएको छ । सरकारले वास्ता नगरी हठपूर्वक ऐन बनाउँदा पनि केसी बहसकै केन्द्रमा रहनु भयो ।

राजनीतिक समस्या समाधान भइसकेको तर आर्थिक विकासका लागि सरकार दिनप्रतिदिन अगाडि बढेको समाचार आउँदैछ एकातिर भने अर्कोतिर मुलुक राजनीतिक मुठभेडतिर लम्किएको पनि देखिन्छ । प्रतिपक्षका रुपमा तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेका व्यवहारले अहिलेको नेकपा आफैँ लज्जित र व्यथित देखिन्छ । सायद अबका पाँचवर्षपछि अहिले सरकारमा हुँदा गरेका कामहरु र व्यवहारका लागि फेरि पश्चाताप गर्ने नै छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा देखिन्छ ।

वहुचर्चित र वहुप्रतीक्षित चिकित्सा शिक्षा ऐन वा भनौँ विधेयक माघ १० गते तल्लो सदनमा र माघ १७ गते माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भयो र अब छिटै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनको रुपमा लागू हुनेछ । यसलाई सत्तारुढ दलले जीतको रुपमा लिएको छ तर सत्तामा सहभागी नभए पनि सहयोगी दलको रुपमा सदनमा देखिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका साँसद माननीय वृषेशचन्द्र लालले भने संशोधन प्रस्ताव राख्दै सदनमा विरोध गरेको देखियो अनि राजपा लगायतका अन्य मधेसवादी दलले तल्लो सदनमा भने मौनता देखाएको पाइयो । फोरम जो सरकारमा छ , बाहिर विरोध गरेको देखियो तर सदनमा केही बोलेन ।

अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐन जुन दुवै सदनमा पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छिटै आउला, यसको पृष्ठभूमिमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको योगदान छ ,जुनकुरा शिक्षा मन्त्री गिरिराज पोखरेलले माथिल्लो सदनमा छलफलको उत्तर दिँदै भन्नु पनि भएको पनि थियो । तर यहाँनेर बुझ्न नसकिएको कुरा केमात्र हो भने सरकारका तर्फबाट गरिएको सम्झौताबमोजिमको अध्यादेश लागू हुने तर अध्यादेशका कतिपय दफाहरु किन परिवर्तन गरिरहनु परेको हो ?

वास्तवमा डाक्टर केसी एउटा पथप्रदर्शकको रुपमा देखिनु भएको हो किनभने उहाँ चिकित्सक पनि हो । उहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो चिकित्सक उत्पादन गर्ने र जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सँस्थाको प्राध्यापक पनि हो । स्वास्थ्य शिक्षाका अन्तर्यलाई उहाँले नकेलाएको भए सायद नेपालको चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको बेथिती यथावत् नै रहन्थ्यो होला भनेर त सम्झौता हुबहु मान्न नचाहने सरकारका मन्त्री तथा सत्तापक्षका नेताहरुले भनेको सुनिएको हो । यो समीक्षा तयार गरुन्जेलसम्ममा डाक्टर केसीसँग कुनै छलफल र वार्ता भएको छैन । आमरण अनसन स्थगित गरेर अहिले उहाँ उपचारमा हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यदि सरकारले वार्ता गरेन र ऐनमा सुधार गरेन भने सत्रौँ अनसन पनि तत्कालै सुरु हुनसक्छ । उहाँ ऐन सम्झौताको आशय र परिणाम बोक्ने भन्दा बेग्लै नियतले आएको भनेर आफ्नो आमरण अनसन नतोड्ने अडानमा हुनुहुनथ्यो तर आम नागरिक र नागरिक अगुवाहरुको अनुरोधमा हाललाई स्थगित गरेको बताउनु भएको हो ।

यसपटक सत्तापक्ष या सरकारका तर्फबाट उहाँको जीवन रक्षाका वारेमा कुनै कामकार्बाही भएको पाइएन । हुन त यदि सरकारको चाहना र आदेश नभएको भए नाइटभिजन हेलिकप्टरबाट झापाबाट सायद ल्याइँदैन थियो होला । तर पनि विधेयकका वारेमा जुन छलफल सदनमा भयो, जुन स्पष्टीकरण सदनमा डाक्टर केसीलाई समेत सुनाउनका लागि सार्वजनिक गरियो, त्यो कुरा यो समयमा उहाँसँगै फेरि छलफल गरिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर यसको मतलब के पनि नलगाइयोस् भने यो एउटा माघले जाडो गई नै सक्यो । फेरि अर्को माघ आउने नै छैन र जाडो हुने नै छैन ।

नेपाली काँग्रेसले सदन अवरोध गरेकै अवस्थामा र चटारोको शैलीको हतार हतारमा विधेयकलाई पारित गरेर सरकारले आफूलाई डाक्टर केसीभन्दा बलियो साबित गरेको छ । एउटा निहत्था नागरिकको सत्याग्रहमा उहाँले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो जीवन अर्पणमात्र थियो । हिरण्यकश्यपुले जहिले पनि विष्णुलाई गाली गरेर सधैँ सम्झिए झैँ सरकारले पनि केसीलाई वास्ता नगरेजस्तो गरेको थियो तर बातैपिच्छे केसीको स्मरण गर्नु जरुरी पनि भयो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको रोहबर र नेकपाका सँसदीय उपनेता तथा नेकपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ताको अग्रसरतामा भएको सम्झौता किन पूरा गरिएन भनेर भन्दा सरकारबाट गाली खानु पर्ने अवस्था अहिले बुद्धिजीवी तथा चिकित्सकहरुलाई आएको छ र चिकित्सकहरुले जुन अनिच्छित भए पनि सुरु गरेको आन्दोलनले कुन रुप लिने हो भन्ने अनिश्चित छ । केसीले उठाएको प्रश्नको उत्तर गुजुल्टिएर आएकाले र सम्झौताको सही मर्मलाई केसीले नै नपत्याएकाले यो समस्या देखिएको हो ।

एकातिर संघीय स्वरुपको नयाँ प्रयोग हामीले गरिरहेका छौँ र अन्यौलग्रस्त भएका छौँ । अधिकारको वारेमा विवाद चुलिएको छ तीनतहका सरकारहरुमा । शिक्षाको अवस्थालाई भर्खरै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले धेरै सुधारको अपेक्षा गरेको छ र जमेको अवस्थालाई तरलमा ल्याएर हावा बनाउँदै फेरि ठोसपदार्थमा परिणत गर्ने चुनौती सबैतिर देखिएको बेलामा सरकार झन अन्यौल र अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ । हुन त सरकारमा बसेका र सत्तापक्षीय नेताहरुमा चुचुरोमा बसेर तलका साना पहाडका टाकुरा तल कतै हराएका जस्ता पनि लागेको होला तर मुलुक भीडन्तमा गए झैँ लागेको छ र त्यसको निकास भनेको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा अनुभव आदान प्रदान र सहकार्य नै प्रमुख आधार हुनसक्छ ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ताबाट बाहिरिनु परेकाले रन्थनिएको आधिकारिक उत्तर दिनु भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा । सायद सरकारको आधिकारिक धारणा त्यही होला । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको जिम्मामा रहेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा भने कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उत्तरदायी भावनाचाहिँ काँग्रेसका यथावत रहोस् ।

डाक्टर केसीलाई यही एउटा कारणले मर्न दिनु हुँदैनथ्यो र अनसन स्थगित गरिएको होला । फेरि पनि अरु सामाजिक संरचनामा आउने कुनै पनि नकारात्मक पक्षको वादल फटाउनका लागि पनि यस्ता अभियन्ता जरुरी छ । हिजो तत्कालीन एमालेले उहाँको धारणालाई बोकेको देखिन्थ्यो र अहिले अरुले नै समर्थन गरेको देखिन्छ ।

सरकारले एउटा सत्याग्रहीसँग मुठभेड गर्नु पनि केसीको जीत भइसकेको देखिन्छ । उहाँका लागि सँसदमा कार्यबाही बारम्बार रोकिनु पनि केसी साँसद नभए पनि सँसदमा धेरै छलफल गरिने विषय र विषयगत पात्रका रुपमा पर्नुभएको छ । र जोगीतुल्य डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि जजसले प्रयास गर्ने हो , गर्नुभयो र प्रयास गरेर जीवन जोगाउने काम गर्नु जरुरी थियो । जस्तो कि नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउबाले माथिल्लो सदनबाट विधेयक पारित हुने बित्तिकै गएर अनसन तोडेर जीवन रक्षाका लागि आह्वान गर्नु भएको थियो । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

जे होस्, एउटा असल मानिसको ज्यान सुरक्षित भएको छ र अबका दिनमा कसरी सरकारलाई सतर्क बनाउँदै चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ र जनमुखी बनाउने भन्ने काम त अझै बाँकी छ । डाक्टर केसीको अनवरत प्रयास जारी रहोस् । उहाँको स्वास्थ्य पनि कमजोर नबनोस् ।

LEAVE A REPLY