Home मुख्य समाचार संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन, ढिलो भयो तर गर्नु जरुरी छ

संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन, ढिलो भयो तर गर्नु जरुरी छ

112
0
SHARE

-हरिविनोद अधिकारी-

सबैले भन्न थालेका थिए—अब राजनीतिक समस्या समाप्त भयो, अब आर्थिक समस्याको वारेमा मात्र सोच्नुपर्छ । तर यो समीक्षकले नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकार बने देखि नै लेख्दै आएको छ , संक्रमणकाल झन घनीभूत हुँदै गएको देखिन्छ । यसको खासै कुनै कारण दृश्यमा देखिएर भनिएको त होइन तर राजनीतिक लक्षणले देखाएको के हो भने जसले प्रजातान्त्रिक बाटोको रुपरेखा नै थाहा पाएको छैन, उसैले त्यो पनि प्रजातन्त्रको मूलबाटो देखाउने जिम्मा इतिहासले दिएको कारणले यस्तो अनुमान गरिएको थियो । अहिले त सबै नै भन्न थालेका छन् , संक्रमण झन गहिरियो ।

संक्रमणकाल भनेको छरिएका समस्याहरुलाई एकत्रित गर्न नसक्ने तर समाधानको उपाय आफूसँगमात्र छ भनेर भन्ने लालबुझक्कडहरुले लम्ब्याउने गरेका छन् । मुलुक द्वन्द्वोत्तरकालमा छ । कसैले पनि द्वन्द्वको घाउलाई , आलो घाउलाई मलम लगाउन चाहेनन् । तत्कालीन माओबादी सरकारमा आएपछि शान्तिप्रक्रिया समाप्त भएको ठानियो ।

माओबादीले पनि आफू सरकारमा आएपछि एउटा विजयी राज्यले हारेका राज्यहरुमाथि गरेको जस्तो व्यवहार गरेपछि त्यो बेलामा पनि संक्रमणकाल आफँैमा लम्बिएको थियो । त्यो बेलामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले भनेका युद्धको एउटा पक्ष देखिन्थे भने माओबादी विद्रोहीको रुपमा आफूलाई अरु नेपाली एकातिर ,माओबादी एकातिर भन्ने दम्भ देखाएर बसेको थियो । यसो हुनुमा शान्तिप्रक्रिया भनेको उसैका लागि प्रायोजित कार्यक्रम थियो । तर शान्तिप्रक्रियाका लागि पछिसम्म नकारात्मक असर पार्ने कुराहरुमा ध्यान दिइएन र झिना मसिना कामहरुसमेत यसकारणले भएनन् जुन कारणले आजसम्म पनि शान्तिप्रक्रिया गिजोलिएको छ ।

शान्तिप्रक्रियामा सरोकारी भनेका द्वन्द्व पीडित हुन् । अहिलेसम्म पनि एउटा कुराको मर्म र अर्थ थाहा हुनसकेको छैन कि किन त्यो जनयुद्ध प्रायोजित भएको थियो ? ल भयो , भइसक्यो, शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्ष भनेको पीडित हुनन् , अर्कोपक्ष भनेको सरकार हो र अर्को पक्ष भनेको तत्कालीन जनयुद्ध गर्ने माओबादी हो । २०६४सालदेखि नै अप्ठ्यारो नै कहाँ परेको थियो भने सरकार र युद्ध आयोजक र पीडक स्वयं माओबादी देखियो । सरकार भनेको साझा भयो । अनि माओबादीबाट पीडितहरु सबै न्यायका लागि भिख माग्ने जस्ता भए ।

अनि अन्तरिम संविधान २०६३ले परिकल्पना गरेको सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग पनि बेलैमा त्यसैकारणले बनेन । अहिले आएर त्यही घाउ उकुच पल्टेको छ । माओबादी पक्षले पनि न्याय नपाएको गुनासो पोख्छ एकातिर भने माओबादीबाट पीडामा परेकाहरु त झन राज्य नै उनीहरुको भएकाले न्याय पाउने कुरामा आशा नै मारेका छन् ।

यो आन्तरिक तर जटिल संक्रमणकाललाई बेलैमा समाधान गर्न ध्यान नदिइएकाले स्थिति जटिल बन्दैछ । शान्तिप्रक्रियामा आएको बढीमा २ वर्ष भित्रमा सत्य तथ्यमा आधारित भएर सत्य निरुपण गरेर कार्बाही गर्नुपर्ने भए कार्बाही गरेर अनि मिल्नुपर्ने देखिए मेलमिलाप गरी समाधान गरिसक्नु पर्ने पीडाको अवस्था अझै बाँकी रहनु पनि संक्रमणकालको विस्तार हो ।

हुन त सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजबिन गर्ने आयोगको समय फेरि २ वर्ष थपिएको छ । चारवर्षसम्म खासै काम हुन सकेन । त्यसमा जो जो सरकारमा छन्, ती सबैको दोष मानिएको छ । आयुक्तहरुले पनि तदारुकताका साथ काम गर्न सकेनन् होला । तर आयुक्तहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा सरकारको प्राथमिकतामा शान्तिप्रक्रियाको जरुरी काम परेन जस्तो छ ।

अहिले सरकारमा तत्कालीन माओबादी र एमाले छ जुन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) बनेको छ र करिब दुई तिहाईको शक्तिले सँसदमा उपस्थित छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरेको हिसाबले त जस्तो कानुन पनि तत्कालै बनाउने क्षमता सरकारमा छ । तर सरकार किन द्वन्द्वोत्तर न्यायका लागि उदासीन भएको होला ? भनेर गम्दा खासै उत्तर पाइँदैन ।

संँक्रमणकालीन न्याय भनेको त्यही बेलामा दिइनु पर्छ जुनबेलामा समस्याको चुरो जनमानसमा अनुत्तरितरुपमा रहेको हुन्छ । न्यायले उत्तर दिनुपर्छ । दिनुपथ्र्यो । अझै पनि आयोगहरुले जस्तो सहयोग चाहन्छन्, त्यस्तै सहयोग गरेर भए पनि यो आगोको फिलिङ्गोलाई निभाउनु जरुरी छ । यसैमा बाहिरकाले पनि खेल्न पाउने देखिएको छ । कहीँ यसैलाई पक्डेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिने अवस्था पो आउने हो कि ? सतर्कता आवश्यक देखिन्छ । यहाँ कसैले कसैलाई दोष दिएरमात्र उम्कने बेला छैन । न्याय नपाउनेले जब न्याय पाउनका लागि वैकल्पिक उपायहरु खोज्न थाल्छन्, त्यो बेलामा पछुताएरमात्र पुग्दैन । बेलैमा , ढिलै भए पनि , संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गरौँ ।

LEAVE A REPLY