Home मुख्य समाचार महिला दिवस र विखण्डनवादीको मूलधार प्रवेश

महिला दिवस र विखण्डनवादीको मूलधार प्रवेश

82
0
SHARE

-हरिविनोद अधिकारी-

फागुन २४ गते शुक्रवार यसपटक ८ मार्च परेको थियो । ८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस या अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताका वारेमा समीक्षा गर्ने चलन छ किनभने त्यो दिन खासमा महिलाको अवस्थाका वारेमा सोच्ने, मनन गर्ने र त्यससम्बन्धमा भए गरेका कामहरुको लेखाजोखा गर्ने दिन थियो ,त्यसैले पत्रकारिता क्षेत्र खासगरी सञ्चार माध्यमहरुमा महिलाको अवस्था कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमतर्फ बढी केन्द्रित थियो । महिलाका सहभागिताका लागि पुरुषको पनि समान अग्रसरता खोजिएको बेला थियो ।

तर एकाबिहानैदेखि समाचार आयो — नासाका वैज्ञानिक सिके राउत, जो मधेस नेपालमा रहन सक्दैन भनेर विखण्डनको आफ्नो अडान राख्थे, आफ्नो त्यो अडान छोडेर मूलधारको राजनीतितर्फ आउन नेपाल सरकारसँग सहमति गर्ने भएका छन् । अझ रोचक पक्ष अर्को थियो—अघिल्ला दिनमात्रै सर्वोच्च अदालतबाट उनी जेलमुक्त हुने आदेश पाएपछि तत्कालै रिहा भएका थिए । आफूलाई मधेस विखण्डनका पक्षमा उभ्याइरहने सिके राउतले मूलधारको राजनीतिमा आउनका लागि भूमिगतरुपमा जेजे तयारी भए पनि त्यसलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय उत्सवझैँ गरेर राष्ट्रिय सभागृहमा घोषणा सभा गरेर गृहमन्त्री र सिके राउतको हस्ताक्षरबाट ११ बुँदे सहमति गरिएको सहमति पत्र वितरण गरिएको थियो जहाँ नेकपाबाहेक अरु कुनै राष्ट्रिय दलहरुको सहभागिता देखिएको थिएन टेलिभिजनमा ।

भएको सहमतिको भाषा हेर्दा लाग्छ—कुनै युद्धरत दुई पक्षबिच असाधारण सम्झौता भएको थियो । यदि मधेसमा यसले विखण्डनको वीजारोपणको जुन मनोविज्ञान प्रवेश गराएको थियो, त्यसलाई समन गरेमा प्रभावकारी नै मान्नुपर्छ । स्वागत नै गर्नुपर्छ । तर राउतको विखण्डनको घोषणा र अडानको पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्दा हतारिएर स्वागत र विरोध दुवै गर्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसको उदाहरण्का लागि तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग नेपाल सरकारले गरेको वृहद शान्ति सम्झौतापछिका एकदशक र अहिले पनि माओवादीका नाममा भइरहेका गतिविधिलाई नियाल्दा हुन्छ । हामं्रो मधेसमा एउटा मनोविज्ञान जुन तयार भएको छ, हामी नेपालमा किन बस्ने ? किन हामीले स्वतन्त्र हुने अधिकार नपाउने भन्ने धारणा सिकेले मात्र प्रवेश गराएको होइन, त्यसो भन्नेहरु त अहिले सरकारमा नै छन् , त्यसैले सिकेले मात्र सहमति गरेर मूलधारमा आएँ भन्दैमा सहमतिले नयाँ अध्यायलाई प्रवेश गराउला जस्तो लाग्दैन । तर पनि द्विअर्थी जन अभिमत र जनमत संग्रह भन्ने कुराको स्पष्ट कसले गर्ने हो , त्यो पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

शान्ति सबैको चाहना हो, मुलुक अब राजनीतिक समस्यामा मात्र नअल्झियोस् भन्ने चाहना संविधान निर्माताहरु सबैको हो । यसमा कसैले जस वा अपजस लिनेभन्दा पनि मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था बहाल गराउने काम सरकारकै हो । त्यसैले सरकारले सबे काम त गर्नु नै पर्छ तर शान्तिका सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएको देखिएन । त्यसो हुनुमा दुई तिहाईको दम्भले काम गरेको छ । लाग्दैछ, मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ र सत्ताधारीहरु कृत्रिमरुपमा आफू बलियो भएको र केही गरिरहेको देखाउन चाहन्छन् । रेशम चौधरीको समस्या यथावत् छ र सत्तासाझेदारको रुपमा समर्थन गर्न तयारी गरिरहेको राजपालाई चिढ्याउँदै सिकेलाई रातो कार्पेट ओछ्याउँदा पनि कतै कतै डरको रेखा कोरिएको पाइन्छ तर देखाउनचाहिँ यो सरकार कसैसँग झुक्दैन भन्दै नयाँ नयाँ साझेदार खोज्दैै शँिक्त सञ्चयको लोभ अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेकपाको सरकारले अरु दलहरुलाई विश्वासमा नलिई र अझ आफ्नै निर्णायक पक्षहरुसँग विश्वासको वातावरण नबनाई सहमति हतारमा गरेजस्तै देखिएकोले सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी हुन्छ, त्यसमा पनि परिणामका वारेमा अलि बढी नै अनुमान लगाउन सकिएला । सरकार एकािितर सहमतिप्रति विश्वस्त हुने अनि विखण्डनकारीहरुले यो सहमतिलाई आफ्नो संगठन विस्तारको औजार बनाएको अवस्थामा सहमतिमो अवस्था के हुने , त्यसप्रति राजनीतिक विश्लेषकहरु बढी सजग र सतर्क पाइन्छन् । अब कुरा गरौँ, सञ्चार माध्यमहरुमा महिलाको अवस्था । अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसमा नेपालका सञ्चार माध्यमहरुमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था यसै पनि देखिन्छ । महिला एकातिर पत्रकारितामा कमै आकर्षित भएका पाइन्छन्, जो जो आकर्षित छन् , तिनलाई पत्रकारितामा नै टिकाउन मुस्किल देखिन्छ । जो टिक्छन्, तिनले पनि सम्मानजनक अवस्थाको माग गर्छन् । महिला मैत्री वातावरण, जीविका चल्ने आर्थिक अवस्था, हिँसारहित अवस्था र लैंगिक मैत्री वातावरण सँगै लैँगिक समानताको वास्तविक अवस्थाको प्रत्याभूति आवश्यक छ ।

फ्रिडम फोरम , नेपालले महिला पत्रकारहरुको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरी अनुसन्धान गरिरहको छ । केही सञ्चार माध्यमहरु महिलाहरुले नै सञ्चालन गरिरहेको अवस्था पनि छ । तर पनि महिलाहरुले किन समानताको अवस्था महसुस गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न ताजा छ । महिलाका समाचारहरु किन पहिलो पृष्ठमा आउँदैनन् ? किन महिलाको निरन्तर स्तम्भ प्रकाशित हुँदैनन् ? किन महिलालाई महत्वपूर्ण पदहरुमा राखिँदैन सञ्चारमाध्यमहरुमा ? यी कुराहरु यस्ता हुन् , एकैदिनमा विकास हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले महिला एक्लैले मात्र पनि यी सबै दायित्व पूरा गर्न सक्छन् भन्ने पनि होइन, त्यसैले महिलाको सहभागितामा पुरुषहरुको अग्रसरता पनि आवश्यक तत्व हो । त्यसैले महिलाका लागि अग्रसरता पुरुषका तर्फबाट पनि उत्तिकै हुनुप¥यो भन्ने यसपटककोे चाहना र धारणा थियो ।
महिला दिवस गई हाल्यो भनेर सञ्चार गृहहरुले चुप लागेर बस्ने पनि होइन । महिलालाई सशक्त बनाउनका लागि सशक्तीकरणसँग अवसरको पनि आवश्यकता छ । सामाजिक न्यायका लागि अवसर र सशक्तीकरण दुवै जरुरी छ । पुरुष र महिला दुवैले समानताका लागि र अझ बढी महिला सशक्तीकरणका लागि लागी पर्नु आवश्यक देखिएको छ । झन अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा महिलामैत्री समाजको आवश्यकता छ जसले समाजको कुनै पनि अवयवले आफूलाई ठगिएको महसुस गर्नु नपरोस् ।

LEAVE A REPLY