Home देश प्रधानन्यायाधीशद्वारा प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि लिखित निर्देशन

प्रधानन्यायाधीशद्वारा प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि लिखित निर्देशन

90
0
SHARE
Cholendra Shumsher Rana, proposed chief justice of Supreme Court brief about himself to Parliamentary Hearing Special Committee (PHSC) meeting during the parliamentary hearing at Singhadurbar in Kathmandu on Sunday, December 30, 2018. Photo: Dipesh Shrestha/Nagarik/Republica

काठमाडौँ, २९ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाप्रति स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न देशैभरका न्यायाधीशलाई लिखित निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आज उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमार्फत देशैभरका न्यायाधीलाई न्यायपालिकाप्रति प्रभावकारी न्याय सम्पादनको अपेक्षा पूरा गर्न सबैको उच्चस्तरको लगन, मिहिनेत, क्षमता, इमान्दारी र जवाफदेहिताका साथ कार्य गर्न निर्देशन लिखित निर्देशन दिनुभएको हो ।

लिखित निर्देशनमा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था अभिवृद्धि गर्न र यसको साख कायम गर्न थप संवेदनशीलताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, अदालतमा विचौलियाको कारण सिर्जना हुन सक्ने समस्या र विचलन रोक्न त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरी अदालतमा प्रवेश रोक लगाउने कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न भनिएको छ ।

न्यायिक काम कारवाहीको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाई न्यायिक सुशासनको अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने, मुख्यन्यायाधीशले आफ्नो र मातहतका अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, अनुशासनको पालना गरे÷नगरेको तथा न्यायिक काम कारवाहीमा अनियमितता भए÷नभएको निरन्तर अनुगमन गर्न भनिएको छ ।

निर्देशनमा मूल्याङ्कन र निगरानी गरी आचरण र अनुशासनको पालना नगरेको वा अनियमितता वा विचलनजन्य कार्य गरेको पाइएमा आफूले कारवाही गर्न सक्ने हदसम्म कारवाही गरी सोको जानकारी गराउने र अन्यको हकमा सिफारिशसहितको प्रतिवेदन पेश भनिएको छ ।

उमेरहदका कारणबाट अवकाश हुने न्यायाधीशलाई संविधान र कानूनले अवकाश प्राप्त गर्ने अन्तिम अवधिसम्म इजलासमा बसी मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गर्न कुनै किसिमको बन्देज नलगाएको भए पनि अवकाश हुने अन्तिम दिनसम्म न्यायाधीशले इजलासमा बसी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ र फैसला गर्ने कार्य गर्नुभन्दा एक महीनाअगाडि देखि नै आफूले गरेका फैसला वा आदेशहरु तयार गर्ने र अवकाशको तयारी तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नु बढाउनु व्यावहारिक र उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालहरुमा अदालतसम्बन्धी विषय राख्दा न्यायपालिकाको शाख, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था तथा न्याय सम्पादनमा पर्ने प्रभावकाबारे ध्यान दिन भनिएको छ ।

न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, अनुशासनसँग समेत सम्बन्धित रहेको हुँदा गम्भीरता र संवेदनशील रहन र आवश्यक काम कारवाहीको अनुगमन र नियमनसमेत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

LEAVE A REPLY