Home मुख्य समाचार भोलिको परिणामसमेतलाई ध्यानमा राखी अगाडि बढ्नु पर्छ

भोलिको परिणामसमेतलाई ध्यानमा राखी अगाडि बढ्नु पर्छ

80
0
SHARE

-हरिविनोद अधिकारी-

नेपाल सरकारले हालै भूमिगतरुपमा रहेको नेकपा बिप्लब समूहलाई कार्यक्रमहरु नगर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । सायद यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भएको छैन र पहिले अहिले गर्ने गरेका विध्वंशात्मक कार्यहरु पनि सरकारसँग सोधेर गरेको पनि होइन होला । मूलतः जनयुद्धको एउटा हाँगोको रुपमा अहिले पनि त्यही पहिलेका नारा र घोषणालाई आधार बनाएर भूमिगत हुँदै जनवादी कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । जुन कुरा भूमिगत हुन्छ, त्यसको खास पाटो बुझ्न समय लाग्छ ।

२०५२—२०६३ सम्मको तत्कालीन नेकपा माओबादीको शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गर्दै दुई तिहाईको संसदीय शक्तिसहित शासनारुढ हुँदासम्म पनि त्यो बेलाको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन र बेपत्ता भएकाहरुको खासै पत्तो लाग्न सकेको छैन । कसले कति ज्यादी गरेको हो भनेर निरुपण नहुन्जेलसम्मको न्याय अधुरो हुन्छ र परिपूरणको कुरा अव्यावहारिक भएकोले आधाबाटोमा अलमलिएको छ । झन अहिले सुरु भएको बिप्लब समूहको भूमिगत क्रान्तिले नयाँ केही प्रश्नहरु जन्माएको छ र सरकारको राज्य व्यवस्थापनको कलामा प्रश्न उठाएको छ । तर सरकारले भूमिगत क्रियाकलापमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा जति हास्यास्पद भनेर बिप्लव समूहले ठानेको छ , त्यति नै हिजो झैँ आपसमा हुनसक्ने दुईपक्षीय भिडन्तको कल्पनाले मात्रैै पनि नेपालीहरु त्राहिमाम भएका छन् ।

जनयुद्धरत तत्कालीन नेकपा माओबादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने राजनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो— बन्दुकको आँखा पनि हुँदैन र उसले चिन्दा पनि चिन्दैन, जता फर्काएर हान्यो , त्यतैतिर लाग्छ । जसको पनि हत्या हुनसक्छ , त्यसैले बन्दुक र बम बन्द गरौँ । तर सुरुमा भएन , पछि १२ बुँदे सम्झौता भयो दलहरुका बीचमा र शान्तिप्रक्रिया अहिले पनि बाटैमा छ । यसकारणले बाटैमा छ कि त्यहीँभित्रको कमान्डरहरुले फेरि अधुरो क्रान्तिलाई पूर्णता दिन भनेर अहिलेको बिप्लव समूह जन्मिएको छ । हिजोको जनयुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप थियो भने आजको क्रियाकलापलाई फेरि भोलि सम्झौता गरेर जानुभन्दा अहिले नै यसका लागि राजनीतिक व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ । न त प्रतिवन्धले समाधान निकाल्न सकिन्छ , न त प्रोपोगन्डाले समाधानको उपाय निकाल्न सकिन्छ , न त विध्वंशात्मक क्रियाकलापले मुलुकको हित हुनसक्छ ।

यसमा पुरानो माओबादी, अहिलेको विप्लव समूह र सरकार सबैको ध्यान स्पष्टरुपमा आकर्षित हुनु जरुरी छ । भूमिगत हुनेलाई त केही भएन, तर मध्यममार्गीहरुलाई न त सरकारको सुरक्षा रहने छ, न त भूमिगत पक्षको नै लक्ष्यबाट टाढिन सक्ने अवस्था छ । चन्दाको जुन प्रक्रिया देखिन्छ, त्यसले ठ्याक्कै पहिलेको जनसत्ताको झझल्को आएको छ । सायद अब नेपालले यस खालको जनयुद्ध थेग्न सक्दैन र मुलुकलाई विखण्डन हुनुबाट जोगाउन पनि सक्दैन । यसमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले ध्यान दिनु जरुरी छ किनभने हिजोका दिनमा सबैभन्दा जनधनको क्षति बेहोर्ने नेपाली काँग्रेसले नै शान्ति प्रक्रियालाई बाटोमा ल्याएर आजसम्मको अवस्था सृजना भएको थियो । दोधारमा यदि काँग्रेस पनि रहेको भए आजको अवस्था अचिन्त्य हुन्थ्यो जुन कल्पनाभन्दा पनि बाहिर देखिन्छ । अर्थात् मुलुक विखण्डनको सँघारमा थियो जसको परिणाम आज पनि अनुभूत गर्न पाइन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रलार्ई लागेको थियो,संक्रमणकालको अन्त्य भयो र अब आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि लाग्नुपर्छ । तर संविधान घोषणा हुँदाको अवस्था र आजको अवस्थामा एउटै फरक छ, हिजो संघीयता अन्तरिम संविधानमा मात्र थियो, आज त्यो साँच्चै प्रयोगमा छ , कलाविहीन नाटक झैँ । संक्रमणकाल झन घनीभूत भएको देखिन्छ किनभने , यदि सरकारको तर्फबाट आएको तथ्यपूर्ण जानकारी प्रोपोगन्डा नभएर सत्य हो भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डलाई मार्नका लागि विप्लब समूहको नेकपामा निर्णय भएको थियो र त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा भूमिगत कमरेडहरु थिए । अनि सरकार भनिरहेको छ,अब कुनै राजनीतिक समस्या छैन , जसजसले सरकारमाथि अस्थिरताको लान्छना लगाइरहेका छन्, तिनलाई कार्बाही गर्नुपर्छ भनेर धेरै कानुनमा संशोधन गरिँदै छ र कति कानुनमा त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै धाबा बोल्नेगरी प्रावधान राखिएका छन् ।

अहिलेको सबैभन्दा चर्चाको विषय भनेको मधेस राज्यका लागि अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका चन्द्रकान्त राउत गठबन्धनले राजनीतिको मूलधारमा आउने सम्झौता ग¥यो सरकारसँग । झन्डै विद्रोहीले गर्ने अर्को सरकारसँग गर्ने भाषामा सहमति भयो । अहिले सरकार र मधेस गठबन्धन दुबै पर्ख र हेर रणनीतिमा छन् । अर्को हो विप्लब समूहसँगको सरकारी व्यवहार ।

कुनै विखण्डनवादी शक्तिसँग कसरी भिड्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले भारतसँग सिक्नुपर्छ र हालैमात्र कस्मिरमा भएका ताजा घटनाले राष्ट्रको अखण्डता जोगाउन कसरी लाग्नुपर्छ भनेर हामीले सिकेका छौँ । यस्तो बेलामा सीकेसँगको सहमतिलाई एकातिर कोसेढुङ्गो मान्दा पनि हुन्छ भने अर्कोतिर उनीहरुको मागभन्दा पनि बढी नै महत्व दिएको पनि देखिन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा विपक्षी हुन र सरकारपक्षी हुन पाइन्छ या मूलधारमा आएर समाजसेवा मात्र गर्न पनि पाइन्छ तर राजनीतिक क्रियाकलाप गर्नका लागि भने कुनै बन्देज हुँदैन यदि सरकारले तोेकेको जस्तो प्रावधानमा दल दर्ता भएको छ भने । सायद अब सीकेको चर्चामा आउने प्रहर समाप्त भएको छ र अब कार्यान्वयनमा आउने प्रहर सुरु भएको मान्न सकिन्छ ।

सरकारले दुवै काम एकैपटक सुरु गरेको छ । विखण्डनवादीलाई मूलधारमा ल्याउने र मूलधारमा आएर फेरि भँगालोको रुपमा भूमिगत भएका पुराना जनयुद्धकालीन लडाकुहरुको समूहलाई प्रतिवन्ध लगाउने । अहिले यी कुराहरुको पक्ष र विपक्षमा जानुभन्दा सरकारले बडो सोचेर र भविष्यको समेत चिन्ता गरेर दुवै कुराको व्यवस्थापन गरोस् । वार्ता र छलफल भन्दा अरु कुनै उपाय अवलम्बन गर्नु हुँदैन । सरकारले जे पनि अवलम्बन गर्न सक्छ किनभने अहिले नेपाल सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारमा छ तर इतिहासको हेक्का राख्दै, परिणामको हेक्का राख्दै व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल सरकारले गरोस् । यसमा सबै दलहरु एकै ठाउँमा उभिनु पर्छ किनभने परिणाम त सबै दलले बेहोर्नु पर्छ र मुलुकले लामो अवधिसम्म पनि त्यसलाई बेहोर्नु पर्छ ।

LEAVE A REPLY