Home मुख्य समाचार दैवी विपत्तिसँग जुध्न सबै सरकारहरु सजग हुन परेन र बेलैमा ?

दैवी विपत्तिसँग जुध्न सबै सरकारहरु सजग हुन परेन र बेलैमा ?

2753
0
SHARE

-हरिविनोद अधिकारी-

यो हप्ता धेरै विषयहरु छन् बहसका लागि । माननीय न्यायाधीशहरुको सम्मेलन सकिएको छ र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुका लागि सँसदीय सुनुवाइलाई उहाँहरुले अनावश्यक जस्तो ठान्नुभएको छ । अझ न्यायाधीश चयनमा न्यायपरिषदको छनोटलाई राजनीतिक करण भएको मानिएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

केही न्यायमूर्तिहरुको छनोटमा विवाद देखिएको छ । खासगरी न्यायालयमा नै आफ्नो भविष्य देख्ने न्यायाधीशहरुले बाहिरबाट ल्याइने, टपक्क टिपेर ल्याइने विवादित व्यक्तित्वका वारेमा बढी नै चासो राखेको पाइयो । यसमा बाहिरबाट के भन्ने भन्दा पनि वरिष्ठतम व्यक्तिको प्रवेश होस् भन्ने चाहना ती न्यायमूर्तिहरुमा हुनु बेठीक पनि होइन । समावेशी पनि जरुरी छ, सबै तप्काले आफूलाई न्यायालयको ढोकामा प्रवेश गर्न पाउने अवसर छ भन्ने प्रत्याभूति पनि आवश्यक छ तर कनिष्ठतम अधिवक्तालाई ती जिल्ला न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयका न्यायाधीशको सट्टामा प्रवेश गराउँदा चित्त दुखेको बुझ्न सकिन्छ । तर यो पटकको चर्चा भनेको बारा र पर्सामा आएको आँधी बेहेरी वा टोर्नाडोको बारेमा ।

गत हप्ता ( २०७५साल चैत्र १७ गते साँझ ) बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडोले जुन क्षत विक्षत बनायो खासगरी फेटा बस्ती र फेटाबासीहरुलाई , साह्रै नै दुःखद र त्रासदीपूर्ण देखिएको छ । अझै त्यहाँका बासिन्दाले खास राहत पाउन सकेका छैनन् । राहतको अर्थ राम्रोसँग सुत्न, खान र बस्न पाउनु पर्ने थियो । २८ जनाको सो आँधी बेहेरीमा परेर निधन भएको थियो र झन्डै ५००जत्ति मानिसहरु घाइते भएका थिए । त्यो टोर्नाडो एउटा दैवी विपत थियो र केही क्षणमा नै त्यसले गर्ने विनासका वारेमा हामी नेपाली त्यति परिचित नभएकाले र अचानक भएकाले विनास सम्भव भयो । भनिन्छ, दुई तीन मिनेटमै सबै विनास भयो । घर सबै तहस नहस भए, मानिसहरुको ज्यान लियो , गाडी पनि पल्टायो, खाने पानीका लागि गाडेको हाते पाइप पनि उखेल्यो ।

फेरि तत्कालै कता हो कता बिलायो । तर त्यसको परिणाम भने अझै हामीसँग छ र विनासलीलाको साक्षी त्यहाँको बस्ती छ । मानिसहरु किन पनि सरकारको भर परेका हुन् भने सरकार नै त अभिभावक हो , उसैसँग सबै श्रोत छ र जनताले कर किन पनि तिरेको हुन्छ भने उसले मेरो रक्षा गर्छ, सुरक्षा गर्छ । सकेसम्म गरेको पनि होला तर देखिनु पर्यो । हानाथापमा पीडितहरु चेपुवामा पर्नु भएन । कम्तीमा पनि बस्ने बास र खाने व्यवस्था अनि सुरक्षित बासको व्यवस्था जति छिटो हुन्छ जरुरी भयो । पालहरुको अवस्था नाजुक छ । भुइ चिसो छ । हवाले पाल उडाउँछ । कहाँ भात पकाउने, कहाँ बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने, महिलालाई सुरक्षित राख्ने अनि यो बेला भनेको सर्पसँग सुरक्षित हुने बेला पनि बारा , पर्सासहितका जिल्लाहरुमा ।

२०७२ साल बैसाखमा भूकम्प आयो , त्यसको जीवनमा परेको समस्याको समायोजन अझै कति ठाउँमा हुन नसकेको अवस्था छ । तर एउटा कुरा भूकम्प पछि के भनिएको थियो भने सार्वजनिक भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउनु पर्छ । त्यसका विद्यालय र गाउँपालिकाका वार्ड भवनहरु बनाउन सके वा नगरपालिकाका भवनहरु ठाउँ ठाउँमा बनाउन सके यस्ता विपतमा पीडितहरुलाई सुरक्षित राख्न सम्भव हुन्छ भन्ने सल्लाह दिइएको थियो । कतिपय ठाउँमा विद्यालय बन्दै पनि छन् , तर पनि बाढी, पैरो, भूकम्प ,ल आगलागी र आँधी बेहेरीमा प्रभावितहरुलाई तत्काल राख्न त्यस्ता सार्वजनिक भवनले ठूलो साथ दिन्छ भन्नेकुरा भूकम्प र बाढीमा प्रमाणित भएकै थियो ।

स्वाभाविकरुपमा सबैले सरकारकै मुख ताक्ने हुन् । तर स्थानीय सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सुरक्षा र प्रयोग गर्ने काम अब स्थानीय सरकारको हो । प्रदेश सरकारको हो । हामी जहिले पनि दैवी प्रकोप आउँछ, पुर्पुरोमा हात राखेर हडबडाएर काम सुरु गछौँ अनि पीडितको रोदन र क्रन्दनसँग अलमलमा केही पनि गर्दैनौँ । कसैले राहतमा राहतमात्र पाएको हुन्छ त कसैले केही पनि पाएको हुँदैन । सतर्क हुनै पर्छ पीडितले अझ पीडा नपाओस् भनेर ।

अहिले फेटाको कुरा गर्दा , वारा र पर्साका अन्य आँधीबेहेरी पीडितको कुुरा गर्दा अचेल दिनैपिच्छे जस्तो आँधी बेहेरी आएकै छ, केही न केही बिगारेकै छ । मानिसहरु पीडित भएकै छन् । यसका चनाखो हुनु जरुरी छ । अचानक आउने भूकम्प, आँधीबेहेरी र ठूलो वर्षा, आगलागीलाई कसरी न्यून गर्ने भन्दा पनि त्यसबाट कसरी बच्ने भन्ने समस्याको समाधान जरुरी छ ।

राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता छ । कसले पाए कसले पाएनन् भन्ने न्याय आवश्यक छ । पीडितलाई तत्कालको बासस्थान र स्थायी बासस्थानको जरुरी हुन्छ । अहिलेको आँधीबेहेरीबाट नेपालमा यस्तो टोर्नाडो पनि आउन सक्ने आँकलन भयो, यसका लागि सूचना प्रविधिको अद्यावधिक आवश्यक छ र कुनै सूचनाले दिनसक्ने सावधानी पनि आवश्यक छ । अहिले त गाउँमा स्थानीय सरकार छ । सहरको पनि हालत कुनै राम्रो छैन । आगो लाग्यो भने दमकल लैजाने ठाउँ छैन । विद्यालयहरु पनि जीर्ण छन्, तिनको स्याहार सम्भार छैन ।

सार्वजनिक ठाउँ खाली छैन, कहाँ भवन बनाउने ? जुनबेला आवश्यकता पर्छ, त्यहीबेलामा भवन , सार्वजनिक भवन बनाउन सकिँदैन । त्यसका लागि धेरै प्रक्रिया छ । त्यसठाउँमा सडक चाहिन्छ,पानीको व्यवस्था चाहिन्छ, शौचालय चाहिन्छ र आपसमा बसेर खान पकाउने, खाने,आराम गर्ने व्यवस्था जरुरी छ । त्यसका लागि सडक विभाग, भवन विभाग , खानेपानी विभाग,समाज कल्याणका लागि आवश्यक सबै विभाग तथा कार्यालयहरुको उत्तिकै सक्रियता चाहिन्छ ।

विपतमा प्रयोग गर्ने भनेको अघिपछि त्यत्तिकै राख्ने पनि होइन, कम्तीमा त्यस्ता भवन ४—५सयभन्दा बढी मानिस अटाउने आवश्यक पर्छ । अझ सहरमा त हजारौँ मानिसहरुको लागि प्रवन्ध जरुरी छ । तराईमा पनि घना आवादी भएकाले प्रत्येक वर्ष वर्षामा बाढीको समस्या छ, तत्काललाई घरबासमा पानी नै पानी हुन्छ,अब त्यो समय आउनै लागेको छ। भूकम्पले जिस्क्याइरहेको छ,आउँछ,जान्छ । तर पहिले जस्तै भयानक कुनै पनि बेला आउनु सक्छ । भूकम्पले हानि पुर्याउने होइन, मानवीय संरचनाले थिच्ने हो, मार्ने हो, घाइते बनाउने हो ।

बारा र पर्साको राहत वितरणको पहिलो चरण समाप्त भयो होला तर अर्को बाली नभित्रिन्जेलसम्मका लागि खाने कुरा कता हो ? गहुँ कसरी कहाँ राख्ने ? त्यसैले सार्वजनिक भवन तत्काल बनाउनु पर्छ र समूहमा बस्ने बानी पनि बनाउनु जरुरी छ ।

उनीहरुको स्थायी बसोबासको लागि होड देखियो, प्रदेश सरकारले बनाउने भनियो, संघीय सरकारले के के गर्ने स्पष्ट भएको छैन । स्थानीय सरकारले गर्ने कामको फेहरिस्त धेरै छ किनभने पीडितहरुसँग सधैँ त स्थानीय सरकार छ । छिटो छिटो भवन बनाउने भन्दा कसरी त्यो दिगो पनि हुन्छ, टिकाउ पनि हुन्छ र सुशासनभित्र पनि पर्छ भन्ने कुरामा धेरै ढिलो निर्णय लिनु हुँदैन । अहिले नै उनीहरुको अवस्था नाजुक भइसकेको छ । कुनै त्यस्तो सार्वजनिक भवन जुन निस्क्रियरुपमा रहेको छ, गोदाम, पहिलेका पुराना मिलहरु, ठूला ठूला धन्सारहरुलाई तत्काल मरम्मत गरेर पीडितलाई घाउमा मलम लगाउनु जरुरी छ । पैसाको कुरा एउटा आवश्यकता हो तर प्रविधिले गर्ने कुरामा सरकारले नै अगुवाइ गर्नु जरुरी छ । तर यस्तो पीडामा पनि भ्रष्टाचार नहोस् भनेर सतर्कता अपनाउनु पनि पर्छ । यसमा काम पनि छिटो हुनुपर्छ, राहत जनताले महसुस गर्नुपर्छ र त्यो दिगोरुपमा समाधान पनि हुनुपर्छ ।

यस्तो कामको लागि एउटा तीब्र समूहको गठन जरुरी छ जसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, सुरक्षा निकाय , प्राविधिकहरु र नागरिक समाजका सचेतकहरुको समूहले तत्काल काम सुरु गर्नु जरुरी छ । कम्तीमा पनि पीडितले आहत होइन, राहत महसुस गरुन् ।

र अन्तमा, निधन भएकाहरु पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली , परिवार जनमा समवेदना र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरौँ । आकस्मिक दैवी प्रकोप र मानवीय कारणले हुने आकस्मिक घटनाहरुसँग जुध्न र त्यसबाट हुने आकस्मिक अप्ठेरोसँग जुध्ने क्षमता पनि विकास गर्दै रहनु पर्छ , त्यसका लागि सरकार, पीडित तथा सरोकारवालाहरु सबैमा धैर्यता , सहनशीलता र आँट आओस् । फेरि पनि कुनै घटना हुँदा आगो लागेपछि कुवा खन्ने जस्तो व्यवहार हाम्रो हुनु भएन ।

LEAVE A REPLY