Home राजनीति न्यायसम्पादनमा परेको भ्रम

न्यायसम्पादनमा परेको भ्रम

116
0
SHARE

–बेनीबहादुर कार्की–

नेपालमा राम्रो न्याय सम्पादन गरेर नाम कमाउनेमा पूर्वसम्पादन हरिप्रसादको नाम पहिलो नम्बरमा लिने गरिन्छ । नभए त अपवादबाहेकका पूर्वन्यायाधीशहरू रोलक्रमले प्रधानन्यायाधीश भएर पेन्सन पकाएर गएको आमअनुभव रहेको छ । यसो हुनुमा समय अवधि केही महिना मात्र हुनुले पनि हुन सक्छ । यसैक्रममा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सयम सुरु भएको केही महिना भएको छ । उहाँ भने माथिको अपवादबाहेक राम्रो काम गर्न चाहेमा करिब चार वर्ष काम गर्न पाउने भाग्यमानी प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको छ ।

यसो हुनुमा कमै उमेरमा न्याय सेवामा प्रवेश पाएकाले मात्र नभइ संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँअघि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीलाई अयोग्य ठहराएकाले पनि थप मौका मिलेको हो । यसो नभएको भए उहाँलाई पनि समयले साथ दिने थिएन र काम गर्ने मौका मिल्ने थिएन ।

हिजो र आजका कामको भिन्नताले उब्जाएको शंका

हुन त उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुपहिले नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संसद्ले महाअभियोग लगाएको मुद्दामा काम गर्न दिने साहसिक आदेश दिएर चर्चामा आइसकेका थिए । यता, प्रधानन्यायाधीश भएपछि ३३ किलो सुनकाण्डमा आदेश दिने पुनरावेदन अदालत विराटनगरका आधा दर्जनभन्दा धेरै न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मार्फत जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर विभिन्न समिति गठन गरी कारबाही गर्न लागेकाले उनी पुनः चर्चामा आएका छन् ।

यी कामले आखिर हिङ नभए पनि हिङ हालेको टालो न हो भन्नेसम्म भएको छ । तर, यतिले मात्र उनले सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायिक भूमिका पूरा हुँदैन । उनको कार्यकालयताका दिनमा भए÷गरेका तल उल्लेख गरिएका कामले न्याय सम्पादनको काममा भ्रम परेको छ । यी भ्रम निवारण गर्नु उनका लागि अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा शंकाले लंका पिरेझैँ हुनेछ ।

न्यायपरिषद्को भूमिका

नेपालको मौजुदा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार न्यायपरिषद्को काम समग्रमा न्यायक्षेत्रलाई नै नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशसमेत राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र खराब गर्नेलाई दण्ड दिने हो । यद्यपि न्यायपरिषद्को अध्यक्ष भने पदेन प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छ । यसो भए पनि विभिन्न तह र तप्काबाट नियुक्त भएका विद्वान् रहेको यति महत्वपूर्ण परिषद्को भूमिका हालसम्म गरेका कामले पुष्टि भएको देखिएन ।

यति महत्वपूर्ण निकायको काम प्रधानन्यायाधीशले लाए÷अह्राएको काम मात्र गर्ने हो त ? होइन भने देशभरि कार्यरत न्यायाधीशमध्ये अहिले कारबाहीमा परेका मात्र खराब हुन त ? यसो होइन भने अपवादबाहेक यसअघि न्यायपरिषद् किन सुतेर बस्यो ? काम गरेकै हो भने ती काम सार्वजनिक हुनुपर्छ । गरेका काम गोप्य नै राख्नुपर्ने त होइन होला ।

नभए त अहिले भएका न्यायाधीशहरूले आफैँले आफ्नो छातीमा हात राखेर कतिले भन्न सक्छन्, मैलै आजसम्म गलत गरेकै छैन भनेर । यसो भन्न सक्ने धेरै कम होलान् । यो मुलुकले चार पास मात्र गरेका न्यायाधीशबाट पनि न्यायसम्पादन गरेको धेरै भएको छैन । तिनले के बुझेर सही न्याय सम्पादन गरे होलान् ? न्यायकानुन पढेर बुझेका न्यायाधीश यो क्षेत्रले पाउन थालेको धेरै भएको छैन ।

अहिले पनि केही यस्ता पनि न्यायाधीश छन्, जो पैसा नखाई रातो मसी नै चोप्दैनन् । फैसला लेख्ने बेलासम्म पनि पैसा आएको छैन भने सहयोगीलाई इसारा गरेर मुद्दा होल्डमा राखेर चिया खान जान्छन् र चियापछि सहयोगीको इसाराअनुसार फैसला गर्छन् । यसैले नेपालमा धेरै मुद्दाको छिनो फानो क्यान्टिनमै हुन्छ भनिन्छ । यसको पुष्टि हालै भएका केही कारबाहीले भएकै छ ।

यहाँ अहिले पनि यतिसम्म भइरहेकोे छ कि कसैले कल्पना नै गर्न नसक्ने काम पनि न्यायाधीशले गरेका छन् । यति हुँदा पनि न्यायपरिषद् र सोका वर्तमान अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश जबरा के हेरेर बसेका छन् ? यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अहिले गरेका कारबाही कि गलत हुन् नभए अधुरा ।

अनुभवीहरूको भनाइमा नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही उल्टो गति हो । जो धेरै टिक्न सक्दैन । यही भएरनै होला, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको बदला संस्थागत भएको । यसको ज्वलन्त उदाहरणमा भ्रष्टाचार गरेबापत ठूलालाई अहिलेसम्म कुनै कारबाही नै भएको छैन र अब पनि यही संरचनामा कसैलाई कुनै कारबाही हुने सम्भावना देखिँदैन ।

न्याय न्यायाधीशको व्यक्तिगत धारणामा पनि आधारित अदालतका एकल इजलासबाट हुने धेरैजसो फैसला व्यक्तिगत धारणामा निर्भर हुन्छन् । न्यायाधीशको कलममा अधिकार हुन्छ, जे फैसला गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा न्यायकर्तामा रहेको छ । पुनरावेदनबाट उल्टे पनि रेकर्ड मात्र राख्ने हो । खासै कुनै कारबाही हुने होइन भन्ने बुझेर मनपरी फैसला गरेका हुन्छन् । यही भएर केही न्यायाधीश त यस्ता भए, जो सकेसम्म धेरै वर्ष जिल्ला न्यायाधीशमै रहेर ब्रह्मलुट कमाए ।

ती न्यायाधीशा बाध्य भएर पुनरावेदनमा गएर सेवानिवृत्त भएपछि पनि उही पुरानै पदको बलमा वर्तमान न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा जिताएर पैसा कमाइरहेका छन् । यसरी न्याय सम्पादन भइरहेको देशमा कस्तो न्याय सम्पादन भएको होला ? यही भएर त सर्वोच्च अदालतमा समेत पाँच वर्षसम्म फैसलै नभएर र फैसलापछि अन्यायमा परेर पीडित रोइरहेका छन् । यसरी न्यायक्षेत्रमा छिटो र निष्पक्ष काम हुँदैन भन्ने पीडित जनतामा परेको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको फैसलाले उब्जाएको भ्रम प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशी संसदीय सुनवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा गरेको एनसेलको धरौटी फिर्तासमेतको फैसलाले न्याय क्षेत्रलाई नै भ्रममा पारेको छ । पछि तीनै मुद्दामा ओमप्रकाश मिश्रपछिका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराबाट ठीक विपरीत फैसला भएकाले न्यायक्षेत्रमा भ्रम पर्नु स्वाभाविकै हो । यो स्तरमा पनि यस्तो ठीकविपरीत फैसला भएपछि न्याय दिने कसी के हो भनेर सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ?

न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई इजलास नतोक्नु

न्यायक्षेत्रको इतिहासमा यो पनि एउटा अनौठो काम हुन गयो, जो सबैलाई बुझ्न कठिन भयो र भ्रम पनि सिर्जना हुन गयो । आफूभन्दा अघिको रोलक्रममा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति राजनीतिक कारणले प्रधानन्यायाधीश हुन नपाएर वष्ठितम न्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहेको न्यायाधीशलाई उनीपछि प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिले इजलासै नतोकी राजीनामा दिन बाध्य पार्नु कति न्यायसंगत हो ?

नेपालको मौजुदा ऐन कानुनमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने भनिएको छ, तर कसैलाई इजलासै नतोक्नू भन्ने त कहीँ उल्लेख छैन । यसरी यो कामले पनि न्यायसम्पादनमा भ्रम पर्न गएको छ । यसरी वर्तमान् प्रधान न्यायाधीशले काम गर्दा यसमा पनि राजनीतिक गन्धको चर्चा भयो ।

संसदीय समिति अर्थात् वर्तमान सरकार जोशीसँग असन्तुष्ट रहेकाले सुनवाइकै बेला जबरालाई गराइएको बाचाबन्धनअनुसार नै जोशीलाई इजलास नदिएको हो भन्ने अहिले पनि धेरैको मनमा परेकै छ । यदि यसै हो भने यो ज्यादै नराम्रो हो । होइन भने केहो यथार्थ थाहा पाउने अधिकार नेपाली जनताले राख्छन् कि राख्दैनन् ?

सिके राउतको आदेश

हालै प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासबाट सिके राउत थुनामुक्त भएका छन् । सोको भोलिपल्टै सरकारसँग ११ बुँदे सहमति भएको छ । यसबाट बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु भनेझैँ भएको छ । एक त संसदीय सुवाइदेखि नै सरकारको अनुकूल काम नगरे महाअभियोग लगाउनेभनेर थर्काएको हल्ला छँदै थियो । त्यसमा पनि यो आदेश भएपछि शंका फराकिलो हुनु स्वाभाविक हुन्छ । यद्यपि यो बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु मिलेको पनि हुन सक्छ । जे भए पनि यस्ता कामले न्याय सम्पादनमा निश्चित रूपले भ्रम सिर्जना गर्छ नै ।

त्यसैले सबैको विश्वासको धरोहर न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले काम गर्दा गम्भीरतापूर्वक होस गर्नैपर्छ । न्यायक्षेत्रमा राजनीतिक गन्ध आउन दिनैहुँदैन । अदालतलाई हरहालतमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न सक्नुपर्छ । अन्यथा निर्दोष भए पनि दोष पाइन सक्छ ।

न्यायाधीश सिफारिसले तोडेको शृंखला

हालै सर्वोच्च अदालतमा पाँच र पुनरावेदन अदालतमा १७ जना न्यायाधीशको सिफारिसले न्यायाधीश बन्ने, बनाउने शृंखला भंग गरेको छ । यो नियुक्तिले अब वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी दिनुपर्ने आवश्यकता समाप्त भएको छ । र, वकिलबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने सीधा बाटो अधिवक्ता नै भए हुने नयाँ नजिर स्थापित भएको छ ।

यति मात्र नभएर पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन राम्रो काम गरेर मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुपर्नेमा अब पुनरावेदन अदालतमा केही दिन काम गरेर ढाक्रे भएर बसेकाले पनि बढुवा भएसरह सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न पाउने नयाँ नजिर हालको सिफारिसले गरेको छ । यसरी न्याय क्षेत्रमा राजनीतिले गाँजेको नयाँ चलन चलेको छ । यो कामको नौलो जस वर्तमान न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीश राणासाहेबलाई नै गएको छ ।

अन्त्यमा, न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने विषय नै ज्यादै जटिल र गहिरो विषय हो । यो गणितजस्तो सीधा हिसाब जोड्ने विषय होइन । यो त कानुन र प्रमाणका आधारमा ठीक ठाउँमा न्याय पारेर मानवीय संवेदनालाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ ।

भनाइ नै छ– कुनै पनि कार्यालयको हाकिम ठीक भयो भने त्यो कार्यालयको आधा काम आफैँ ठीक हुन्छ । प्रधानमन्त्री ठीक भए देश ठीक हुन्छ र अघि बढ्छ । यसरी नै प्रधानन्यायाधीश ठीक हुने हो भने अहिले बदनाम भएको न्यायक्षेत्रमा स्वतः सुधारका संकेत आउनेछन् । यसका लागि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले कसम खाएर निष्पक्ष र निःस्वार्थ काम गर्न सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई अझ व्यापक गर्नुपर्छ । यसरी कारबाही गर्दा पूर्ण रूपले निष्पक्षताका साथ दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई पुरस्कार तत्काल दिन सक्नुपर्छ । न्यायक्षेत्रमा आफूले नेतृत्व गरिरहँदा सिके राउतको मुद्दामा फैसला गर्दा वा दीपकराज जोशीलाई इजलासबाट निषेध गरेजस्ता राजनीतिक गन्ध आउने फैसला र आदेश कतै गर्नुहुँदैन ।

यसो गर्न सकेमा मात्र अहिले खस्केको न्यायक्षेत्रमा परेको भ्रम हटेर आस्था र विश्वासको अंकुर पलाउनेछ । अन्यथा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको उखानको पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ । यसो गर्न नसकेमा पहिला भएका उही हरिप्रसाद जस्तो नाम न अहिलेसम्म कसैले कमाए, न अब कसैले कमाउनेछन् ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

LEAVE A REPLY