Home ताजा समाचार प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि काम गर्न अझैं बाँकी: यूएनएफपीए

प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि काम गर्न अझैं बाँकी: यूएनएफपीए

76
0
SHARE

काठमाडाैं । प्रजनन अधिकारको अभियान सन् १९६० को दशकबाट शुरु भएयता नेपाल लगायत धेरै मुलुकका लाखौं महिलाले आफ्नो शरीर र भविष्यबारे स्वयं निर्णय लिन सक्ने अवस्था भएता पनि यौन तथा प्रजनन अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) को नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अधिकार र विकल्प छनौटको यस यात्रामा महिला र किशोरीहरुले धेरै आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरु सामना गर्नुपरेको छ भनी यूएनएफपीएको ‘विश्व जनसंख्या स्थिति २०१९’ ले बताएको छ । सन् १९९४ मा भएको जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सहित १७९ राष्ट्रहरुले बृहत्तर प्रजनन स्वास्थ्य, ऐच्छिक परिवार नियोजन र सुरक्षित प्रसुती सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता गरेको २५ वर्ष पुगेको छ ।

सन् १९६९ मा यूएनएफपीए स्थापना भए पछिका ५० बर्षमा धेरै उपलब्धीहरु भएका छन् भनेर प्रतिवेदनले देखाएको छ । तथापि अझैपनि प्रजनन स्वास्थ सेवा धेरै महिलाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । नेपालमा अझै पनि प्रत्येक ४ जना विवाहित महिला मध्ये १ जनामा परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग रहेको, आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशत रहेको र मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा २३९ रहेको छ ।

नेपालमा भर्खरै लागु गरिएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ ले प्रजनन अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको श्रेणीमा राखेको छ । किशोरकिशोरी लगायत जोखिममा रहेका समुहको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने भनी ऐनले लिएको लक्ष्य सराहनीय छ ।

वंश, धर्म, उमेर, वैवाहिक अवस्था, अपांगता लगायत अन्य बिभिन्न आधारमा हुने बिभेद अझै पाइएकोमा यस मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनले सम्पूर्ण नेपालीलाई बिना कुनै भेदभाव र पूर्वाग्रह, यौन तथा प्रजनन स्वस्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्ने लक्ष्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

गुणात्मक तथा प्रभावकारी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाँउदै लैजाने भनी यस ऐनले आत्मसाथ गरेको कुरा प्रंशसनीय छ । महिलाहरुले आफ्नो प्रजनन स्वास्थको निर्णय आफै लिन नपाउने र परिवार नियोजनका साधनहरु पहुँचमा नहुने अवस्था आउन नदिन सरकार र सरोकारवाला संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा १५ देखि ४९ उमेर समुहका एक तिहाई नेपाली महिलाले अझै पनि परिवार नियोजन साधनका बारेमा आफै निर्णय लिन नपाउने अवस्था अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

‘विगतको तुलनमा परिवार नियोजनका साधनहरुको उपलब्धता आज फराकिलो भएको भएतापनि बहुसंख्यक महिलाको पहुँचमा परिवार नियोजनका साधनहरु अझै छैनन्’ –यूएनएफपीएको कार्यकारी निर्देशक डा. नटालीया कनेम बताउनु हुन्छ ।

‘पहुँचको अभावका कारण महिलाले आफ्नै शरीरको निर्णय आफै लिन पाएका छैनन । गर्भाधारण जस्तो प्रजनन अधिकारको मुलभूत निर्णय पनि कहिले गर्ने वा नगर्ने भन्ने उनीहरुको नियन्त्रणमा रहेको छैन । जसले गर्दा कालन्तरमा उनीहरुको शिक्षा, सुरक्षा र आयआर्जनका कुरामा समेत असर गरिरहेको छ’ – डा. नटालीया थप्नु हुन्छ ।

LEAVE A REPLY