Home अर्थवाणिज्य धितोमा प्रमाणपत्र किन भयो अलपत्र ?

धितोमा प्रमाणपत्र किन भयो अलपत्र ?

71
0
SHARE

–हरेकपल टिप्पणी–

बिहीबार संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन युवाहरुले चासो नदिएको बताएका छन् । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार ऋण दिन तयार भए पनि ऋण लिनेहरु तयार नभएको बताएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजमा ऋण लिने योजना प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘हामीले सुहलियतमा ऋण दिने भनेकै हो, दिनेहरु तयार छन्, तर लिन तयार भएनन्, ऋण लिन्छु भन्दा बैंकले दिएनन् भने गुनासो सुनुवाइ हुन्छ । तर, हामीसँग गुनासो आएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख थियो ।

सरकारले बजेटमै योजना राखेपछि धेरै युवा उत्साहित भएका थिए । तर, बजेट कार्यान्वयनको नौ महिनामा जम्मा ६ जना युवाले मात्रै यस्तो ऋण पाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो चौमासिक समीक्षामा जम्मा ६ जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बनेका वेला उनले यस्तो योजना अघि सारेका थिए । उनको योजना त सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने मात्र होइन । घर–घरमा ग्यासपाइप, नेपालको आफ्नै पानीजहाज, हावाबाट बिजुलीलगायत महत्वांकाक्षी योजना प्रधानमन्त्री ओलीका भाषणमा सुन्न पाइन्थ्यो ।

भारतीय नाकाबन्दीका वेला जनता आक्रान्त बनेका वेला प्रधानमन्त्रीले दिएका यस्ता कैयौँ आश्वासनलाई विश्लेषकहरूले ‘हावादारी’ संज्ञा दिएका थिए । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीले ‘हाईडोज’को औषधि प्रयोग गरेका कारण उनका भाषण यथार्थपरकभन्दा पनि उत्तेजनापूर्ण आएको भन्दै चर्चा भएको थियो ।

अघिल्लोपटकभन्दा केही कम भए पनि प्रधानमन्त्रीका त्यस्ता उच्च महत्वाकांक्षी योजना अहिले पनि सुन्ने गरिन्छ । तर, ती पूरा गर्न वर्तमान सरकार सक्षम छैन भन्ने कुरा सरकारको एकवर्षे कार्यकालले देखाइसकेको छ ।

अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री बन्दा अर्थमन्त्री थिए वर्तमान नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल । उनले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई ‘हावादारी’ हुन नदिने उद्देश्यले केही योजना अघि सारेका थिए ।

त्यसमध्येको एक योजना पानीजहाजको हालत त सबैले देखेकै कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार पानीजहाजको कुरा गर्ने, तर देशमा सोअनुसारको जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतको अभाव हुँदा विभागीय मन्त्रीहरूलाई काम गर्नै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै विषय हुन् ।

पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गरेर त्यसको केही दिनमा पानीजहाज कार्यालय राखिएको ठाउँमा पत्रकार पुग्दा कार्यालयका कर्मचारी नभएको मात्र होइन, उद्घाटनका दिन राखिएको बेर्डसमेत लथालिंग अवस्थामा राखिएको पाइएको थियो ।

अन्य योजना जेसुकै भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने विषयले भने मूर्त रूप पाउला कि भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, सो योजना पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैँ होला कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ ।

दैनिक हजारौँ युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक भासिँदै गरेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको सो योजनाले केही राहत दिन्छ कि भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, नाै महिनाकाे बीचमा जम्मा ६ जनाले मात्रै यस्तो ऋण लिनुले सरकारको योजना देखाउने दाँत मात्रैमा सीमित भएको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

सरकारको योजनामा निजी बैंकहरूले सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका थिए । नाफा गर्न खोलिएका बैंकहरूले केवल प्रमाणपत्र धितो राखेकै भरमा ऋण दिन आनाकानी गर्नुको कारण आफ्नो लगानी डुब्न सक्छ भन्ने आशंका गरेर यसमा असहमति राखेका हुन् । त्यसलाई नाजायज भन्न पनि सकिँदैन ।

यसका लागि सरकारले नै थप कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यदि विद्यार्थीलाई दिएको ऋण केही गरी उसले तिर्न सकेन भने सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने हो भने निजी बैंकहरूले यसमा सायदै आनाकानी गर्थे होला । यसका लागि सरकार तराय छ कि छैन भन्ने कुरा मूल प्रश्न हो ।

सरकारले केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यो योजना अघि सारेको हो भने त यो सरकारकै पतनको कारण नबन्ला भन्न सकिँदैन । जनतालाई एकपटक दुईपटक झुक्याउन सकिएला, तर बारम्बार झुक्याएर सधैँ सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्न सकिन्छ भनेर सोच्नु केवल दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।

सत्तापक्ष मात्र होइन प्रतिपक्षले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा केहो भने दुईतिहाइको सरकार असफल हुनु भनेको स्वयं व्यवस्था नै असफल हुनु हो । पार्टीगत राजनीतिका नाममा व्यवस्था नै असफल हुने गरी विरोध गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो ।

त्यसैले सरकारका सकारात्मक योजनालाई राष्ट्रको योजना हो भन्ने ठानेर रचनात्मक सहयोग गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो । केवल विरोधका नाममा विरोध गर्ने हो भने आफूले अरुलाई पर्न खनेको खाल्डोमा आफैँ पुरिन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

LEAVE A REPLY