Home मुख्य समाचार मुलुककाे वास्तविकता : प्रधानमन्त्री सही कि जनता ?

मुलुककाे वास्तविकता : प्रधानमन्त्री सही कि जनता ?

115
0
SHARE

–हरेकपल टिप्पणी–

अब काम नपाएर विदेश जानुपर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली

कोरियन भाषा परीक्षामा १० हजार कोटाका लागि ९२ हजारको प्रतिस्पर्धा

माथि उल्लेखित दुई समाचार संयोगवश एकै दिन (शुक्रबार) विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका समाचार हुन् । पहिलो समाचारले दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको कम्युनिष्ट सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई समेटेको छ भने दास्रो समाचारले रोजगारी नपाएर भौँतारिइरहेका नेपाली युवाहरूको वास्तविक पीडालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

शुक्रबार भक्तपुरको कटुन्जेमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नपाएर अब कोही विदेशिनु नपर्ने बताए । उनले सबैलाई नेपालमा रोजगारी दिने दाबी गरे ।

४० लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशमा भाँैतारिइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले सरकार के हेरेर बसिरहेको छ भन्नेलाई जवाफ दिन सरकारले समाधानको बाटो खोजेको दाबी गरेर भने, ‘यो कार्यक्रम त्यसैको एउटा नमुना हो ।’

प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्र निर्माणको महान् अभियानको एउटा दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गरे । बालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको जीवन सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले अब कसैलाई समस्या नपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारको अभियानबाट कतिपय आत्तिएको भन्दै कटाक्ष गर्न पनि भ्याए ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ ल्याएको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षमा आंशिक रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि आगामी वर्षबाट कम्तीमा पाँच लाख बेरोजगार युवालाई व्यवस्थित रूपमा रोजगारी दिने गरी देशैभरि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आश्वासन दिए ।

तर, वास्तविकता फरक छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आश्वासन दिन जति सजिलो छ, नेपाली युवालाई आफ्ना वृद्ध बाबुआमा र कलिला सन्तान हुर्काउन त्यत्तिकै गाह्रो छ । त्यसैले त शनिबारदेखि सुरु हुँदै गरेको इपिएसअन्तर्गतको कोरियन भाषा परीक्षामा आवश्यकभन्दा झण्डै १० गुणा बढी युवाको आवेदन परेको छ ।

कोरियाले आगामी वर्षका लागि १० हजार ५० जना नेपाली कामदारको कोटा दिएको छ । तर, सो कोटाका लागि ९२ हजार तीन सय ५६ जना परीक्षार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
सरकारी कोटाअन्तर्गत बर्सेनि १० हजारहाराहारी युवा कोरिया गइरहेका छन् । सन् २००८ देखि सुरु भएको यो शृंखला अहिले २०१९ सम्म आइपुग्दा झन् बढ्ने क्रममा छ । कोरिया मात्रै होइन । नेपालबाट साउदी अरब, दुबई, कुवेत, मलेसिया, बहराइनलगायत खाडी मुलुक जाने युवाको संख्या झनै भयावह छ ।

एसियाकै जापान र त्यसैगरी अस्ट्रेलिया, युरोप तथा अमेरिकी मुलुकमा पढ्न भनेर गएका अधिकांश युवाको उद्देश्य पनि पढाइभन्दा बढी कमाइ गर्नु नै हो भन्नेमा कुनै आशंका छैन । अस्ट्रेलिया पुगेका नेपाली युवाले केही दिनअघि गरेको चित्कारले यो कुराको पुष्टि गरेको छ ।

दुईतिहाइको सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीको आश्वासनलाई विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार देखिँदैन । सरकारले भाषणमा आफूलाई जति योग्य सावित गर्न खोजे पनि वास्तविक नतिजा शून्यप्रायः छ ।

नेपाली युवाले विदेशबाट कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई तिलाञ्जली दिँदै कहिले रेलको भाषण दिइरहेका छन् त कहिले पानी जहाजको ।

भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता अपनाइनेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ कति विश्वसनीय छ भन्ने कुरा त वाइडबडी काण्ड, सुनकाण्ड र बालुवाटारलगायत सरकारी जग्गा काण्डले प्रस्ट पारिसकेको छ । यी सबै काण्ड छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नु त कहाँ हो कहाँ सरकार यसलाई बढावा दिन लागेको देखिन्छ ।

प्रतिपक्षी दलले पनि जुन किसिमको रचनात्मक दबाब दिन सक्नुपथ्र्यो त्यो दिन नसककेको प्रस्ट छ । सरकारका कामकारबाहीमा प्रतिपक्षी दलका नेताको धारण पनि समान हुन सकेको छैन ।

सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेर सांसदलाई छुट्याएको प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँलाई कांग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारका अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले विरोध गर्दै आएक छन् । तर, कांग्रेसकै अर्का सांसद डा. नारायण खड्काले भने यसको स्वागत गर्दै ६ करोड मात्र होइन, १० करोड दिनुपर्ने भनाइ राखेका छन् । यसबाट प्रश्न उठ्छ, सरकारकाे विराेध गर्ने प्रतिपक्षालाइ जनताले के अाधारमा विश्वास गर्ने ?

राणा र राजालाई फ्याकेर देशमा गणतन्त्र ल्याउन दलहरू जति सक्षम देखिए । त्यति नै सक्षमता उनीहरूले अब देशको समृद्धिका लागि पनि देखाउन जरुरी छ । यदि सरकारले प्रतिपक्षको पनि सल्लाह लिएर अघि बढ्ने हो र प्रतिपक्षी दलले पनि राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने हो भने समृद्धि आउन धेरै वर्ष कुर्नै पर्दैन ।

तर, सरकारले दुईतिहाइको दम्भ पालेर कम्युनिस्ट अभिनायकवादको सपना देखिरहने र प्रतिपक्षले विरोधका नाममा जायज विषयलाई नाजायज सिद्ध गर्न लागिरहने हो भने देश अहिलेको स्थितिभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा पुग्नेछ । खाटो बसिसकेको १० वर्षे द्वन्द्वको घाउ अझ बल्झिएर झनै भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

LEAVE A REPLY