Home मुख्य समाचार विधेयकको विवाद : नियत हो कि आवश्यकता ?

विधेयकको विवाद : नियत हो कि आवश्यकता ?

112
0
SHARE

-पुरुषोत्तम दाहाल-

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले न्यूनतम शासन र अधिकतम स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेमा सबै जना ढुक्क थिए । तर संसदको दोस्रो वर्ष आरम्भ हुँदा नहुदै मानिसहरुमा तीव्र विकर्षण सुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा केन्द्रीकृत शासन रहदैन । त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विद्यमान छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकार परिकल्पना गरेपछि अधिकार फरक तहमा पुगेको अवस्था छ । केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई हटाएर आएको पद्धतिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा गरी करीव ४३ वटा अधिकारहरु प्रदान गरेको छ भने केन्द्रमा ३५ को व्यवस्था छ । अधिकारको बाँडफाँड मात्र होइन केन्द्रसंग स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि अधिकार प्रदान गरेको छैन । संघीय सरकारसंग नभएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको पछिल्लो उदाहरण हो आगामी वर्षका लागि घोषित बजेट । यो बजेटको व्यवस्थाले नेपालको संघीय पद्धतिको खिल्ली मात्र उडाएको छैन सरकारको नियत संघीयता विपरित छ भन्ने तथ्यलाई समेत उजागर गरेको छ ।

संघीयताका सन्दर्भमा सरकार नियतवस चुकेको देखिन्छ भने अर्कोतिर संघीय संसदमा प्रस्तुत भएका अनेक विधेयकहरुका कारण सरकार या त अत्यन्त अपरिपक्व छ अथवा नियतबस अराजकताका पक्षमा छ भन्ने देखाइ रहेको छ । यतिखेर संसदमा प्रस्तुत भएका अधिकांश विधेयकहरु संघीयता विरोधी र लोकतन्त्रका मूल्य विरोधी छन् । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक विरुद्ध अहिले आमसञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरु र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरु खुलेर सडकमा पुगेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा पत्रकारहरुले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै मानव साङ्ग्लो प्रदर्शन समेत गर्न पुगे । सञ्चारकर्मीहरु अराजक हुदैनन् । उनीहरुसंग नैतिक अस्त्र हुन्छ ।

मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तको अनुशरण गर्ने प्रेसलाई कुण्ठित , संकीर्ण र हतोत्साहित गर्ने विधेयकलाई सञ्चारकर्मीहरुले अस्वीकार गरेपछि संसारको ध्यानाकर्षण समेत हुन पुग्ने छ । सञ्चारकर्मीहरुको सञ्जाल संसारभर छ । देशमा प्रेसलाई बन्देज गर्ने, आतंकित पार्ने र नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कुनै पनि राजनीतिकर्मीलाई सभ्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरुले सकारात्मक रुपले हेर्देनन् नै देशभित्र समेत एकप्रकारको अराजकता निम्तिने खतरा हुने छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई सरकारी नियन्त्रणमा पार्ने सोचकासाथ आएको विधेयकले त वर्तमान नेपाली राजनीतिक अवस्थालाई गम्भीर तुल्याएको छ । ओठे जवाफ जे पनि हुनसक्छ तर प्रेसमाथिको नियन्त्रण र मानव अधिकार आयोगमाथि लगाउने अंकुश निरंकुश चिन्तनका परिणामहरु हुन् भनेर सबैले बुझिरहेका छन् ।

संघीय संसदमा प्रस्तुत भएका अरु कयौं विधेयकहरु समेत विवादमा छन् । दुई तिहाई शक्तिका वलमा पारित हुनसक्लान् तर ती विधेयकका कारण देशमा एकप्रकारको नियन्त्रित लोकतन्त्रको पूर्वाभ्यासको संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदेखि नागरिकता विधेयक सबै विवादमा छन् । विवाद त भूमिव्यवस्था सम्बन्धि ऐन, सूचना प्रविधि र लोकसेवा आयोग सम्बन्धि ऐन पनि रहेका छन् ।

दोस्रो वर्षको संघीय संसदको बैठक यसैकारण निकै अर्थमा महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यदि यो बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकहरुलाई यथावत् पारित गर्यो भने देश अराजकता र नियन्त्रणवादको चक्रव्यूहमा फस्न सक्नेछ । होइन सुधार गर्दै पारित गरेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्कृतिकालागि कोशेढुंगा प्रमाणित हुने छ ।

लोकतन्त्रको पहिलो सर्त निर्वाध र भयरहित किसिमले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । यो स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र शासकीय अधिकारलाई केन्द्रिकृत गरी मानव अधिकारका मूल्यहरुलाई निस्तेज पार्ने हो भने मानिसहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै शंकागर्ने सम्भावना रहन्छ । सत्ताको अहंकार लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुदैन ।

LEAVE A REPLY