Home मुख्य समाचार लोकसेवाको विज्ञापन : रद्द हाेइन संशाेधन

लोकसेवाको विज्ञापन : रद्द हाेइन संशाेधन

136
0
SHARE

–हरेकपल टिप्पणी–

लोक सेवा आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको विज्ञापन खुलायो । एकैपटक करिव नौ हजार पदका लागि खोलिएको विज्ञापनबाट देशभित्र बेरोजगार भएर बसेका अधिकांश युवा उत्साहित देखिए । त्यसको पुष्टि कसरी हुन्छ भने नौ हजार पदका लागि खुलेको आवेदन भर्ने युवायुवतीको संख्या दुई साताभित्रमा ८४ हजार पुगेको छ ।

लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै अपांगता भएका नागरिकहरूको संगठन र केही जनजाति संगठन पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । त्यस्तै प्रदेशको अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोधका स्वर पनि सुनिएका छन् ।

यसैबीचमा सोमबार २७ गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको जेठ १५ को विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो । साे समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नभएको ठहर गर्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिले ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेसँगै विज्ञापनबाट लाभान्वित भइने आशा राखेका उत्साहित युवा अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूसँगै उनीहरूको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ ।

यता, समितिले भने प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ । समितिले स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

सरकारका विभागीय मन्त्रीले भने समितिको निर्णयको विरोध गर्दै सो विज्ञापन सम्विधानसम्मत नै रहेको र विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् । विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती दिएका छन् । संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा विज्ञापन खुलाइएको मन्त्री पण्डितको दाबी छ ।

मन्त्री पण्डितले विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको भएकाले समितिको निर्देशन नमान्ने संकेत गरेका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको बेला स्थानीय तहको मागअनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनोटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने संवैधानिक र प्रावधान रहेको उनको जिकिर छ ।

सरकारी जागिरमा नागरिकले देखाएको उत्साह र सरकारका प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको ‘अब काम नपाएर विदेश जान पर्दैन’ भन्ने उक्तिलाई सार्थक गर्ने हो भने सरकारले सो विज्ञापन रद्द गर्ने होइन कि केही आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भने केही संशोधन गर्नु उचित हुन्छ । राज्य व्यवस्था समितिले गरेको ‘हचुवा’ निर्णयलाई नमान्दा सरकारको आलोचना त होला, तर कालान्तरमा त्यसले सरकारको साख बढाउने देखिन्छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि सानातिना अवरोध र आलोचना सहनु सरकारका लागि अहिलेको उपयुक्त निकास हुन सक्छ ।

LEAVE A REPLY