Home ताजा समाचार सबै जनता सडकमा आउन् भन्ने सरकारको चाहना

सबै जनता सडकमा आउन् भन्ने सरकारको चाहना

128
0
SHARE

–पुरुषोत्तम दाहाल–

 यतिखेर नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सडकमा देखा पर्न लागेको छ । यो क्रम बढ्दो छ । नेपाली प्रेसले एक महिनाको कार्यक्रम बनाएर नै सडकलाई रोजेको अवस्था छ । कलम, कापी, क्यामेरा, कम्युटर, ल्यापटप सबै बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि र कार्यालय बन्द हुने अवस्था देखिएपछि सञ्चारकर्मीहरु आन्दोलित हुनु स्वाभाविक हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय प्रेस वा सञ्चारमाध्यमको मात्र होइन । बोल्न जान्ने, संकेत गर्न जान्ने र चित्रकला वा यस्तै कुनै साधनबाट समेत आफ्नो कुरा राख्न चाहने कसैकालागि पनि उपेक्षणीय हुदैेन । अभिव्यक्तिको विषय सबैको हो भन्ने सत्यलाई नेपाली जनताले वुझ्नु जरुरी छ । एकप्रकारले प्रेसको मात्र विषयका रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अहिलेसम्म परिभाषित गरिदै छ । तर अन्ततः अभिव्यक्तिको समग्र माध्यम अहिलेको मिडिया काउन्सिलका प्रावधानसँग जोडिन पुग्छ । प्राधिकरण, काउन्सिल र फौजदारी संहिताको संयुक्त मारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पर्न लागेको छ ।

के हामीले प्राप्त गरेको हिजोको भन्दा गतिशील राजनीतिक पद्धतिले दिने उपहार नियन्त्रण नै हो त ? के ०४७ को संविधान भन्दा पहिले अथवा त्यो भन्दा पहिलेको ००७ सम्मको शासनकै हारहारीमा नेपाली शासनको सोच मिल्न पुगिरहेको हो त ? सत्तरी वर्ष यता भएगरेका लोकतान्त्रिक आन्दोलन निष्फल भएका हुन् कि ? माथिका मिडिया सम्बन्धी विधेयक र ऐनहरुका कारण हामीले यस्तै सोच्न बाध्य हुनु परिरहेको छ ।

अहिले अर्को विषयले सिंगो राजधानी र बाहिर समेत तताइ रहेको छ । एकपछि अर्को गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विधेयकहरु सर्वाधिक विवादमा आइ रहेका छन् । नेपालको परिचय दिने सांस्कृतिक र सम्पदागत महत्वको गुठीका विषयमा संसदमा प्रस्तुत विधेयकका कारण राजधानी उपत्यका अनायास तातेको छ । नेपालको संस्कृतिको मुटु काठमाडौं उपत्यका हो । उपत्यकाको सांस्कृतिक महत्वलाई बिर्सने हो भने नेपालको परिचय चौथाइ पनि रहदैन । त्यसरी आफ्नो परम्परागत संस्कृतिलाई जोगाउन सफल माध्यम भनेको नै गुठी व्यवस्था हो । तर शान्त सुतिरहेको शहरलाई सरकारी विधेयकले जुरुक्क उठाउने काम गरेको छ । शहर तातेपछि सत्ताका सबै शक्तिहरु निरस्त हुन्छन् । जतिसुकै बल प्रयोग गरेपनि शहर पराजित हुदैन । गुठीका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै सडकमा निस्किएको जन सागरमाथि सुरक्षाकर्मीहरुबाट भएको निर्घात दमनले आगोमा घिउ मात्र होइन पेट्रोल थप्ने काम गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई थामथुम पार्ने काम भयो तर त्यो कति स्थायी हुने हो थाहा छैन । शिक्षा विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको पारो तताउन लागेको छ । मानव अधिकार सहित अन्य विधेयकहरु पनि तातो भुंग्रोमा परिणत हुदैछन् । नागरिकता विधेयकले बालेको आगो अझै निभ्न सकेको छैन । तर गुठी विवाद सामान्य छैन । यो विवाद पुस्तौंदेखिको सम्पदा र संस्कृतिसंग जोडिएको छ । सम्पदा र संस्कृतिबाट वञ्चित हुने अवस्था आएमा मानिसहरुले बाँकी सबै छाड्ने संभावना हुन्छ । यो सत्यलाई ठीक समयमा ठीक ढंगले अनुभव गर्नु जरुरी छ । सायद यसपछि मोही विवादले नयाँ रुप लिने सम्भावना उत्तिकै छ ।

गुठी विवादकै बीचमा लोकसेवाको प्रकरण सामुन्ने आएको छ । स्प्वायल सिस्टम बसाउने सुनियोजित प्रपञ्चका कारण लोकसेवाको विज्ञापनलाई विवादित बनाइएको अनुभव गरिदैछ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना वेरोजगार कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खेलका लागि लोकसेवाको तेजोवध गर्ने खेल हो संघीय संसदको राज्यव्यवस्था समितिको कर्मचारी आवश्यकता माग सम्बन्धी लोकसेवाको विज्ञापन विरोधी आदेश ।

यद्यपि संसदीय समितिकोआदेश वा निर्देशहरु बाध्यकारी मानिदैनन् । तर अवस्था हेरी यिनको महत्व हुने गर्दछ । संसदीय परिपाटीमा विषयगत समितिहरुलाई पनि संसदकै अंगका रुपमा हेरिन्छ । तर कानुन सम्मत भइरहेका विषयहरुमाथि समेत अनेक हस्तक्षेप भएमा ती मान्य हुदैनन् । लोकसेवा प्रकरणले संसदीय समितिको गरिमा जति घटाएको छ त्यो भन्दा बढी लोकसेवा आयोगको तेजोवध गर्ने काम गरेको छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा विवाद झिकेर सरकार र संसदले नागरिकहरुलाई सडकमा ओर्लन बाध्य बनाउन लागेको देखिन्छ । यो अवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालागि सुखद् हुनसक्दैन ।

LEAVE A REPLY