Home सहकारी आयाे सहकारीलाई थप कडाई गर्ने नयाँ कानुन {हेरौं}

आयाे सहकारीलाई थप कडाई गर्ने नयाँ कानुन {हेरौं}

253
0
SHARE

काठमाडाैं, ३१ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

सहकारी नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने बाटो राष्ट्र बैंकलाई खुलेको हो । राष्ट्र बैङ्कले निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।

सहकारी ऐनको दफा ९५ को उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कका अतिरिक्त ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाबकिताब जाँच गर्न/गराउन सक्नेछ । यस्तै सहकारी विभागको रजिष्ट्रारले उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्र बैङ्कबाट भएको निरीक्षण वा हिसाबजाँच प्रतिवेदनका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ९७ को उपदफा (४) बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय बाटै अनुगमन हुने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।

स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्ककातर्फ अनुगमन तथा निरीक्षण हुने व्यवस्था छ । तर ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका जुनसुकै सहकारी संस्थाको सहकारी विभागबाट अनुगमन गर्न कुनै बाधा नपुग्ने पनि व्यवस्था छ ।

त्यस्ता सहकारीलाई राष्ट्र बैंक तथा विभाग आ–आफ्नै किसिमले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र सोभन्दा घटी रकमको बचत दायित्व भए तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्नेछ ।सहकारी संस्थाहरूले सुरक्षण‚ वित्तीय संरचना‚ सम्पत्तिको स्तर‚ तरलता‚ लगानीका क्षेत्रलगायतमा विभागले तोकेका मापदण्डको. पालना गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

सूचना प्रणाली समेतका आधारमा विभागले तोकिएका नियमहरुको पालनाको अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी पालना नभएको पाइएमा तत्काल निर्देशन दिन सक्नेछ । निरीक्षण तथा अनुगमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्य्विधि बमोजिम हुनेछ । कार्यविधि स्वीकृत गर्दा मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

LEAVE A REPLY