Home मुख्य समाचार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्– खुला सीमा नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक विरासत

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्– खुला सीमा नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक विरासत

154
0
SHARE

काठमाडाैं, २३ असार । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र नभई सबैको सहयोगमा मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्भर रहने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कूटनीतिसम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले यसमा सावधानी आवश्यक छ, कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्थिक कूटनीतिले महत्वपूर्ण स्थान पाउन थालेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिका आधारमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध निर्भर रहन्छ ।’

 नेपालको विश्वका १ सय ६६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शुत्रता भन्ने मान्यताका साथ पारम्परिकहित र लाभमा आधारित भएर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिएको छ, विश्वमा नेपालप्रति आकर्षण बढाउने नीति सरकारले लिएको छ ।’

नेपालले हासिल गरेको मौलिक शान्ति, जलवायु र वातावरण संरक्षणमा निर्वाह गरेको भूमिका, समावेशी लोकतन्त्र, मानव अधिकार र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान विश्व समुदायमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्रनीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई चुस्त तुल्याउन समाजका विभिन्न पक्षसँग राष्ट्रिय कार्यशाला नै आयोजना गरेर सल्लाह र सुझाब लिने कामको थालनी गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘देशको पारस्परिक हित र लाभका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ, आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, छिमेकी मुलुकबाट उच्चस्तरको भ्रमणको आदानप्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ, सार्क र बिम्स्टेकलाई प्रतिस्पर्धी होइन, एक–अर्काका पूरकका रुपमा राखिनुपर्छ भन्ने नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।’

‘नेपालको सीमाको सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, दुई देशबीच सीमा स्पष्ट पार्ने र सीमाका खम्बालाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘खुला सीमा नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक विरासत हो ।’

नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र विस्तारका लागि योगदान पुर्याउन सुझाब दिने उद्देश्यले गठन भएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा कहीँकतै सार्वजनिक नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले राष्ट्रियसभालाई बेवास्ता नगरेको बताए ।

सांसदहरूले राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रवेश नगरी किन राष्ट्रपतिकोमा पुर्याइयो भन्नेलगायत विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।

LEAVE A REPLY