Home मुख्य समाचार संविधानसभाकै सरकारको शैलि र त्यहि अभ्यास

संविधानसभाकै सरकारको शैलि र त्यहि अभ्यास

135
0
SHARE

-ओम आचार्य-

माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनसँग शान्ती सम्झौता भएपछी संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको समयावधि भित्र पनि संविधान बन्न नसकेपछी सातदलको आपसी सहमतीबाट पुन म्याद थप गरी पुनः संविधान सभाको निर्वाचन गरियो र त्यस पछीको कडा परिश्रम र मेहनतबाट संविधान बन्यो ।  यो कुरा कुनै प्रसंग कुनै सन्दर्भमा जोडनु भन्दा पनि तत्कालिन समयमा सातदलकै सहमती र सहकार्यमा मुलुक झण्डै ८ वर्ष चल्यो साच्चै भन्ने हो भने तत्कालिन समयमा सातदलको अधिनायकवादमा मुलुक चलेको थियो सातदल भनियतापनी विस्तृत तिनदलकै अधिनायकवाद मा मुलुक चलेको थियो र त्यो समयमा जनताले मुलुकमा संविधान निर्माण कै लागी , मुलुकमा रहेको संक्रमण अन्त्य कै लागी राजनैतिक दलको त्यो अधिनायकवाद स्विकारेका थिए ।

परन्तु: संविधान घोषणा पश्चात तिनै तहको निर्वाचन भई प्रदेश र केन्द्रिय सरकार निर्माण पछि पनि सरकारमा बसेका , सरकारको नेतृत्व लिएका राजनीतीक दलबाट संविंधान निर्माण पूर्वका सरकारले चलाए जस्तै सरकारमा संम्मिलित राजनितीक दलका नेताहरुले न्याय कानुन ,विधी र विधान र संविधान विपरित आपसी सहमती र सहकार्य मै आफ्नो अनुकुल हुनेगरी सरकार चलाएका छन ,यहि अवस्था लाइ नै अधिनायकवाद भन्नु पर्छ । १२,बुँदे शान्ती सम्झौता र त्यस पछी संविधान घोषणा भई तिनै चरणको चुनाव सम्पन्न हुनु पूर्वको सरकारले सरकार चलाउने रणनीति ,प्रवृती , प्रकृती सहमती र सहकार्य नै थियो । तत्कालिन समयमा राजनीतिक दलकै सहमती नै संविधान थियो , निर्णय नै नियम र कानुन थियो त्यो संक्रमण कालमा मुलुक को स्थिरताको लागी संविधान निर्माणको लागि नेपाली जनताले तत्कालिन समयको सरकारको त्यो अधिनायकवादलाई स्विकारेका थिए स्विकार्नु पर्ने कारण हामी सबैको बिविध विचार बोकेको बिविध पाटी जस्ले हामी सबैको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो , तर यसको मतलव यो हैन की संविंधान क्रियाशील भई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसक्दा पनि त्यो अभ्यास मै सरकार चल्नु पर्छ , अहिले सरकारमा सम्मिलित दलहरु तै हेंग ओभरमा छन ,तै अभ्यासमा , तै सहमती तै सहकार्य मा छन यिनिहरुले प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष मानेकै छैन , यसले संविधानको मर्मलाई घात गरेको छ , हाम्रो सहमती नै , हाम्रो सहकार्य नै नियम हो ,कानुन हो यस्तो सन्देश दिदै छन सरकारको निर्णय नै कानुन हो र आदेश नै फैसला हो यस्तो देखिदै छ ।

यो अभ्यासमा हुर्केको नेकपाले परिवर्तित राजनीति मा आफुलाई, आफ्नो पाटी लाइ र त्यो पाटीमा समाहित भएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई समाहित गर्न सकेनन भने, संविधान र विधि विधानमा चलाउन सकेनन भने या चलाउन चाहेनन या समाहित गराउन चाहेनन भने त्यो पाटी को अहिले प्राप्त भएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभिष्ट थियो त ?भविष्यमा प्रश्न नउठोस र यो पनि दोष नलागोस की ने क पा अर्कै शक्तीलाई स्थापित गराउन चाहिरहेको छ ? जस्तो की अहिले घटनाक्रमले वर्तमान सरकार त्यही अभ्यासमा छ जस्तो की प्रतिनिधी सभाको चुनाव पुर्व संविधान सभा रहदाको सरकार शैलिमा ने क पा र त्यसको नेतृत्व मा निर्मित सरकार छ र त्यही शैलि सरकारमा उपस्थित दलमा छ हामी बाहेक अन्य दल छैन प्रतिपक्ष छैन यो विचारले सबैको र सबै ठाउँको नायकत्व हरण गर्दै जसरी अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादमा छ त्यसरी नै नियम कानुन र विधिकों शासनलाई कुल्चदै संसदको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिदै सभामुख र उप- सभामुखको एउटै दलको सदस्य नरहने संवैधानिक व्यवस्था र संसदको सफथ नलिई प्रधानमन्त्रीको सफथ लिएबाट लोकतन्त्र र संसदिय सर्वोच्चता यिनीहरुको अभिष्ट होइन ? र वर्तमान सरकारको यो पथले लोकतन्त्र खतरामा पर्दैछ । लोकतन्त्रकै रक्षाको लागी र अधिनायक र सर्वसत्तावाद कै विरोधकोलागि एउटा शब्दमा भन्ने हो भने सरकारको मिचाहा प्रवृती , दादागिरी प्रवृतीको विरोध गर्दै दुरुस्त कानुनी राज्य , संविधानको अक्षरश पालना गराउदै मुलुकलाई विधी विधानले चलाउन नै अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सहयात्री दल ने क पा विरुद्ध दुर्भाग्यवश नेपाली काँग्रेस सदन र सडक दुवैमा लोकतन्त्रको लागी विधिको शासनको लागी उभिनु परेको ,उत्रुन परेको छ ।
समय रहदै सच्चिएर आउछन तत्कालिन सहयात्रिदलमा यही विस्वास र भरोसा राखौँ बााकी ने क पा का दुइ अध्यक्षमा जो आदेश !

LEAVE A REPLY