Home मुख्य समाचार सन्दर्भ ब्याजदर भित्रका अन्तर्वस्तु

सन्दर्भ ब्याजदर भित्रका अन्तर्वस्तु

490
0
SHARE

-विपिन शर्मा-

यहि साउन १७ गते सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा गठित सन्दर्भ ब्याजदर समितिले पत्रकार सम्मेलन मार्फत साउन १९ गतेदेखि लागु हुने गरी सन्दर्भ ब्याज तोकिएको जानकारी गराए पश्चात काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सहकारीकर्मीहरू चलायमान भएका छन् । यो तत्काल घटित घटना नभएर सहकारी ऐन कार्यान्वयनको एउटा प्रक्रिया हो । नेपालको सहकारी अभियानमा बिजुली चम्केपछि पानी पर्न सक्छ भन्ने आँकलन गर्न सक्ने सहकारीकर्मीहरूको कमी छ भन्ने यस घटनाक्रमले देखाएको छ । दोस्रो संविधान सभाबाट सहकारी ऐन निकै लामो समय लगाएर पारित भएको हो र यो ऐन लागु भएको पनि २१ महिना पूरा भएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरको विषय सहकारी ऐन निर्माण चरणको लगभग सुरुवाती ड्राफ्टमा नै भएको कुरा हो । तसर्थ यसको सम्भावित प्रभावबारे सचेत हुननसक्नु सहकारीकर्मीहरूको कमजोरी पनि हो ।

के हो सन्दर्भ ब्याजदर ?

शाब्दिक रूपमा सन्दर्भ ब्याजदरको अर्थ फरकफरक लगाउन सकिएता पनि यस प्रसङ्गमा सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ को व्यवस्था बमोजिम सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, महासंघले तोकेका २ वटा विषयगत संघ (बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ र बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ) का प्रतिनिधिहरू सदस्य र सहकारी विभागका एकजना उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहेको समितिले सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ को व्यवस्था बमोजिम तोकिएको बचत तथा ऋणको ब्याज दर र ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) हो । २०७६ साउन १९ गते देखि लागु हुने गरी उक्त समितिले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याजदर र बचत र ऋणको स्प्रेड दर ६% भित्र रहने गरि ब्याज दरको सीमा तोकेको छ । यहाँ तर्क गर्न सकिने २ वटा विषय छन्  ।

१। सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ र त्यो तोक्नु पर्ने अवस्था हो भने मात्र तोक्ने कुरा हो । पक्कै पनि समितिले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखेको हुनाले नै सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको हो भन्ने मान्न सकिन्छ ।

२। सहकारी नियमावलीको नियम २३(३) मा शहरी र ग्रामिण क्षेत्रको लागि छुट्टा छुट्टै सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सकिने व्यवस्था छ । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो र वित्तको माग तथा आपूर्ति, बैकल्पिक लगानीका अवसर, स्थानिय अर्थतन्त्रको स्वरूप र अवस्था, बजार र ग्राहकको मनोविज्ञान जस्ता कुराले ब्याजदरलाई असर पारिरहेका हुन्छन् । यस आधारमा देशभरी कै लागि एउटै सान्दर्भिक ब्याजदर तोकिनु असान्दर्भिक हो भन्ने कुरालाई पनि सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ ।

को विरोधमा को समर्थनमा ?

अहिले तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदरको विरोधमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला भित्रका साना र मझौला आकारका संस्थाहरू देखिएका छन् भने अन्यत्रका शहर केन्द्रित कारोबार रहेका संस्थाहरू बिरोधमा छन् । ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू सन्दर्भ ब्याजदरको समर्थनमा रहेको पाइएको छ किनभने उनीहरूले तोकिएको सीमा भन्दा कम दरमै ऋण लगानी गरिरहेका छन् ।

विरोध गर्नेहरूको माग के छ ?

सन्दर्भ ब्याजदर लागु भए पश्चात विभिन्न फोरमहरूमा सहकारीकर्मीको विचार सुन्दा उनीहरूले सन्दर्भ ब्याजदर तोकिनुहुन्न वा लागु गर्नु हुँदैन भन्नेमा जोड दिएको पाइँदैन । विशेष गरी सहकारीकर्मीहरूको गुनासो र माग यस प्रकार रहेका छन्:

१। सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारीको स्वायत्ता र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भयो ।

२। ऋणको ब्याजदर अहिले लगानी गरिरहेको ऋणको ब्याजदर भन्दा निकै कम भयो/ १८ प्रतिशत सम्मको सीमा तोकिएको भए ठिक हुन्थ्यो ।

३। शहरी र ग्रामिण क्षेत्रको लागि एउटै दर हुन उचित भएन ।

४। तत्काल लागु गरिएकोले सुधार गर्न समय भएन, समय दिइनुपर्छ ।

५। ऋणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कर्जा असुलीका लागि सम्बन्धित निकायले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

६। सन्दर्भ ब्याजदरका कारण हुने तरलता अभाव लगायतका समस्यामा तत्काल प्रभावकारी सहयोगको हुनुपर्छ ।

विरोधको शैली र प्रस्तुती तथा अभियन्ताहरूको सम्वोधन कस्तो छ ?

असन्तुष्ट व्यक्तीले सधैँ शिष्ट र सामान्य ढंगले माग राख्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ तथापी सहकारी संस्थाका संचालक भनेको बौद्दिक, शैक्षिक र सामाजिक रूपमा पनि औषत भन्दा माथिल्लो स्तरकै नागरिक भएकोले भिडको अराजकतामा बहकिनु ठिक होइन । काठमाडौँ जिल्ला संघले राखेको कार्यक्रममा केहि सहकारीकर्मीहरूको प्रस्तुती शोभनिय थिएन । सहकारी अभियान समस्याको समाधान आफैँबाट खोज्ने अभियान हो, हुलदंगा र गालिगलौजबाट माग पूरा गराउने अभियान होइन भनेर बुझ्न जरूरी छ । भिड भित्रको घटनालाई लिएर सबै आन्दोलित सहकारीकर्मीहरूलाई एकै डालोमा राखेर हेर्नु उपयुक्त हुदैन । त्यसै गरी अभियन्ताहरूको प्रस्तुती पनि समस्या समाधान गर्ने तिरको प्रतिबद्दता भन्दा पनि क्षणिक आश्वासन र ‘सरी’ बाटै उम्किने मेलो जस्तो देखिन्छ । केहि अभियन्ताहरूले त आन्दोलित सहकारीकर्मीहरूलाई आश्वासित गराउने भन्दा उत्तेजित बनाउने काम गरेको पनि देखिन्छ जुन कसैको लागि पनि हितकर छैन । केहि कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्षले विरोध गर्ने सबैलाई ‘ओरिअन्टलका छाउराछाउरी’ भनि आरोप लगाउनुलाई अलि अशोभनिय र अमर्यादित अभिव्यक्तिको संज्ञा सहकारीकर्मीहरूले दिएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा ऐतिहासिक कामहरू गरेर सबै सहकारीकर्मीको आदरणीय व्यक्तीक्त्वका रूपमा सर्वस्वीकार्य महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा कुनै पनि किसिमको विवादमा पर्नु नपरोस् भन्ने शुभचिन्तक सहकारीकर्मीहरूको आकांक्षालाई अध्यक्षज्यूले पक्कै पनि सम्मान गर्नु हुनेछ भन्नेमा सहकारीकर्मीहरू विश्वस्त पनि छन् ।

अभियन्ताहरूको भूमिका कस्तो छ ?

सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा सहकारी अभियन्ताको प्रस्तुती र भूमिकालाई पूर्ण रूपमा दुरदर्शी, सन्तुलित र प्रभावकारी भनेर मान्न सकिने देखिँदैन । अभियन्ताहरूलाई निश्चित म्यान्डेट दिएर निर्वाचित गरी सहकारीकर्मीहरूले संघको पदिय जिम्मेवारीमा पठाएको हो । प्रत्येक ससाना विषयमा ग्राउन्डसँग सोधेर मात्र अभियन्ताले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने तर्क जायज होइन तर बहुजनको हित हुने, कसैको पनि अहित नहुने, विवेकशिल र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सम्भावना नरहने गरी निर्णय गर्न सकिँदैन भने पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा अभियन्ताहरूको केहि कमजोरी भएकै देखिन्छ । यसलाई कुन कुराले पुष्टि गर्छ भने समितिका सदस्य अभियन्ताहरूले औपचारिक वा अनौपचारिक फोरममा आफैँले १७% देखि १८% को बिचमा सिलिङ तोकिनुपर्ने धारणा राख्दै आएपनि अन्त्यमा १६% मा बाध्य भयौँ भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन । समितिका सदस्य अभियन्ताहरू बिच पनि सन्दर्भ ब्याजदरका विषयमा फरक फरक धारणा आउनु दुखद कुरा हो ।

विरोध नगर्नेहरू सबै ठिक छन् ?

सन्दर्भ ब्याजदरका विषयमा समर्थन गर्ने सुशाषनको असल अभ्यास गरिरहेका ब्रान्डेड संस्थाहरू, ग्रामिण क्षेत्रमा कम दरमा लगानी गर्ने समुदायमा आधारित रहेर संचालित संस्थाहरूलाई सन्दर्भ ब्याजदरले कुनै पनि असर गरेको छैन । तसर्थ उनीहरूले यसलाई समर्थन गर्नुमा कुनै अन्य स्वार्थ लुकेको छैन भन्न सकिन्छ । तर त्यसको ठिक विपरित ध्रुवमा रहेका शहरी क्षेत्रमा निकै ठूलो आकारको कारोवार गर्ने, सुशाषनको सामान्य अभ्यास पनि नगरेका संस्थाहरूले यसमा किन विरोध गरेनन् भन्ने कुरामा उनीहरूले यसबाट लिने प्रतिष्पर्धाको लाभ र उनीहरूले गरिरहेको अनौपचारिक कारोबारहरू नै कारक हुन् । त्यता तर्फ नियामक निकाय र सहकारी अभियानले आँका चिम्लने हो भने प्रदुषित वातावरणमा पनि राम्रोका लागि संघर्ष गरिरहेका शहरी क्षेत्रका सहकारीहरू मार्कामा पर्छन् र त्यसको लाभ पुन: तिनै संस्थाहरूले लिन्छन् जसले प्रणालीलाई सुधार गर्ने भन्दा प्रणालीलाई प्रभावित गरेर लाभ लिइरहेका छन् । त्यसैले सन्दर्भ ब्याजदरको समर्थन गर्नेहरू माथि प्रश्न उठाउनु जायज छैन तर विरोध नगर्ने हरूको अभिष्ट माथि चैँ शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अभियानले यस तर्फ सचेत हुनै पर्छ ।

समाधान के ?

विरोध गर्न रोक्नु वा आन्दोलनलाई दबाउनु समस्याको समाधान होइन । सन्दर्भ ब्याजदरबाट प्रभावित नै नहुने भए यत्तिका सहकारीकर्मीहरू विरोधमा उत्रिने थिएनन् । तसर्थ आश्वस्त गराउनु, यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न प्रभावित क्षेत्रका सहकारीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु, उनीहरूको सुरक्षाका उपायहरू खोजिनु र यसका कारण उत्पन्न अवस्थाको सामना गर्न सहयोग पुर्‍याउने कुरामा अभियानले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न जरूरी छ । सहकारीकर्मीहरूको मूख्य गुनासा र मागहरू माथि उल्लिखित ६ वटा बुँदामा छन् । तीनलाई सम्वोधन गर्न अभियानलाई त्यति कठिन छैन ।

१। सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारीको स्वायत्ता र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भयो: स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन र असिमित दरमा सहकारीले ब्याज लिनपाउनुपर्छ भन्ने तर्क जायज नहुनेमा सहकारीकर्मीलाई सहमत गराउने ।

२। ऋणको ब्याजदर अहिले लगानी गरिरहेको ऋणको ब्याजदर भन्दा निकै कम भयो/ १८ प्रतिशत सम्मको सीमा तोकिएको भए ठिक हुन्थ्यो: पुराना लगानीमा यसले प्रभाव नपार्ने भन्नेमा नियामक निकायको प्रतिबद्दता लिने । सहकारी बैंक, केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय संघ, नेफ्स्कून तथा जिल्ला स्तरमा बचत ऋणको कारोबार गर्ने संघहरूले आफ्नो कर्जाको दरमा कटौती गर्ने तथा स्प्रेड दरलाई घटाउने ।

३। शहरी र ग्रामिण क्षेत्रको लागि एउटै दर हुन उचित भएन: संघियताको भावना अनुरूपनै संघले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा २% सम्म घटि वा बढि तोक्न सक्ने अधिकार स्थानिय तहलाई दिने ।

४। तत्काल लागु गरिएकोले सुधार गर्न समय भएन, समय दिइनुपर्छ: बुँदा नं. २ कै समाधानले काम गर्छ ।

५। ऋणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कर्जा असुलीका लागि सम्बन्धित निकायले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने: कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था अविलम्ब गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने । घटना अध्ययन समेत गरेर तत्काल नियामक निकायले सहकारीमा कर्जा लिएर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न काम गर्ने तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकारी संस्थाको हितमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न लगाउन अभियानले पहल गर्ने ।

६। सन्दर्भ ब्याजदरका कारण हुने तरलता अभाव लगायतका समस्यामा तत्काल प्रभावकारी सहयोगको हुनुपर्छ: सहकारीको पैसा सहकारी अभियान भित्रै राख्नेमा सबै सहकारी संस्थाहरूले प्रतिबद्दता जाहेर गर्ने । प्रभावित क्षेत्रका सहकारीहरूको तरलताको व्यवस्थापनमा अभियानले सकारात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने ।

अन्त्यमा,

सहकारीले कम ब्याजदरमा नै सदस्यलाई लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ, यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सहकारीका सदस्य ऋणको उच्च दरको पक्षमा हुनै सक्दैनन् र यो संस्थाको हितमा पनि हुन सक्दैन । संस्थाको सफलता उच्च व्याजदरले भन्दा पनि सदस्यलाई दिने सेवा र व्यवस्थापकीय कुशलताले गर्छ । यसलाई कारोबारको आकारले समेत प्रभाव पार्ने भएकाले अबको सहकारी अभियान एकीकरण केन्द्रित हुनुपर्छ । सहकारी अभियन्ता र सहकारीकर्मीहरूबिच आरोप र प्रत्यारोप गर्ने समय यो होईन । सहकारीकर्मीले संयमित भएर माग राख्ने र सहकारी अभियन्ताले विवेकशिल भएर समाधानका उपायहरूको खोजि गरिनु आवश्यक छ । समस्या जटिल होइन, मिलेर सहजै समाधान गर्न सकिने र सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिने यो एउटा अवसर पनि हो ।

LEAVE A REPLY