Home खेल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चको आदेश

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चको आदेश

83
0
SHARE

काठमाडौं, १७ भदौ । आगामी भदौ २० गतेका लागि तोकिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नहुने पक्का भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण निर्वाचन सो मितिमा नहुने भएको हो ।

अदालतले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन २२ गतेलाई पेशी तोकेको छ ।

रुक्मसमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीका कार्य समिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । चित्रकारले दायर गरेको रिटको मंगलबार सुनुवाई गर्दै अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश जारी गरेको हो । अदालतले निर्वाचन विवादको विषयमा लिखित कारण पेस गर्नसमेत भनेको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी अवैधानिक घोषित रहेको भन्दै यसका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई अर्को कमिटीका सदस्य चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए ।

रुक्मशमशेर राणा र जीवनराम श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै कमिटी गठन गरेका थिए । एउटा कमिटीलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ भने अर्कोले राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ ।

चारवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ र पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । यसअघि चार वर्षपहिले पनि अदालतमा रिट परेका कारण एनओसीको निर्वाचन एक महिना सरेको थियो ।

एनओसीको नयाँ विधानअनुसार १९ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुनेछ । जसअनुसार ५ उपाध्यका लागि ८ जना, १ महासचिवका लागि २ जना, ३ सचिवका लागि ४ जना तथा ७ सदस्यका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

LEAVE A REPLY